न्यायमूर्ति यशवंत शर्मा के तबादले पर दूसरी जानकारी आयी

जज के स्थानांतरण का प्रस्ताव विचाराधीनः सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा का अभी तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण नहीं किया गया है। उनका स्थानांतरण प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बयान में यह बात कही। बयान में यह भी कहा गया है कि कॉलेजियम के सदस्य न्यायमूर्ति वर्मा के स्थानांतरण के प्रस्ताव का उनके सरकारी आवास से नकदी की कथित बरामदगी की जांच से कोई लेना-देना नहीं है।

संयोगवश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय उस रिपोर्ट की जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस घटना के संबंध में गलत जानकारी और अफवाहें फैलाई गई हैं। पिछले सप्ताह आरोप लगे थे कि न्यायमूर्ति वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से नकदी बरामद हुई थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर गलत जानकारी फैलाई जा रही है।

उसी माहौल में यह खबर फैली कि न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा, जस्टिस वर्मा के घर पर जो कुछ हुआ, उसके बारे में गलत जानकारी और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसकी जानकारी मिलने पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने विभागीय जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में जानकारी और साक्ष्य एकत्र किये जा रहे हैं। इस दौरान खुद न्यायमूर्ति शर्मा अदालत से दूर रहे और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में कहा, आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट की जांच की जाएगी। हालांकि, लेखन के समय यह ज्ञात नहीं है कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई है या नहीं। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान जारी कर कहा, कॉलेजियम के सदस्य और दिल्ली उच्च न्यायालय के सदस्य न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव खुला है। उनके और विभागीय जांच के बीच कोई संबंध नहीं है। वह दिल्ली उच्च न्यायालय में वरिष्ठता में दूसरे स्थान पर हैं। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वरिष्ठता में नौवें स्थान पर होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने बयान में आगे कहा, 20 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के तबादले के प्रस्ताव की कॉलेजियम द्वारा जांच की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट के चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों, नामित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायमूर्ति वर्मा को पत्र भेजे गए। हाल ही में न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई। कथित तौर पर, आग बुझाते समय, अग्निशमन कर्मियों को उनके घर में बड़ी मात्रा में नकदी मिली। उस धनराशि की राशि ज्ञात नहीं है।

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने मांग की है कि इस मामले को सार्वजनिक किया जाए। एक साक्षात्कार में वकील हरीश साल्वे ने कहा कि दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख ने दावा किया है कि न्यायमूर्ति वर्मा के घर से कोई नकदी बरामद नहीं हुई। इससे एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। वैसे यह मुद्दा एक सप्ताह के बाद क्यों चर्चा में आया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लिहाजा पूरी स्थिति अभी अस्पष्ट ही है।