दिल्ली की अदालत में सीएए विरोधी आंदोलन का मामला
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और नौ अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर इलाके में 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में शामिल होने के आरोप तय किए।
यह देखते हुए कि 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास श्री इमाम द्वारा दिया गया भाषण विषैला, एक धर्म को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाला और वास्तव में एक घृणास्पद भाषण था, साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने श्री इमाम को न केवल भड़काने वाला, बल्कि हिंसा भड़काने की एक बड़ी साजिश के सरगनाओं में से एक बताया।
छात्र, आरोपी शरजील इमाम ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदायों का उल्लेख करने से परहेज किया, लेकिन चक्का जाम के इच्छित पीड़ित मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्य थे। अन्यथा, आरोपी शरजील इमाम ने केवल मुस्लिम धर्म के सदस्यों को समाज के सामान्य कामकाज को बाधित करने के लिए क्यों उकसाया, अदालत ने अपने आदेश में कहा।
इसमें कहा गया है कि श्री इमाम ने मुस्लिम समुदाय के मन में खुलेआम गुस्से और नफरत की भावनाओं को भड़काया था, और उन्हें चक्का जाम (सार्वजनिक आवाजाही का पूर्ण ठहराव) के माध्यम से उत्तर भारत के कई शहरों में सार्वजनिक जीवन में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने के लिए उकसाया था।
स्पष्ट रूप से, एक बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना और उसके द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर दंगे एक यादृच्छिक या सहज घटना नहीं थी और इसे स्वयंभू नेताओं और भीड़ गतिविधि के आरंभकर्ताओं के बीच एक बड़ी साजिश के अनुसरण के अलावा नहीं किया जा सकता था, जबकि भीड़/गैरकानूनी सभा के अन्य सदस्य इसमें शामिल होते रहे, अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि चक्का जाम से शांतिपूर्ण कुछ नहीं हो सकता।
दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में, किसी भी समय, गंभीर रूप से बीमार बड़ी संख्या में मरीज़ जिन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है, अस्पताल पहुँचने की जल्दी में होते हैं। चक्का जाम से उनकी हालत बिगड़ सकती है या अगर उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है, जो कि गैर इरादतन हत्या से कम नहीं है।
आवश्यक और आपातकालीन सेवाएँ प्रदान करने वाले वाहन सड़कों पर हैं। चक्का जाम से अनिवार्य रूप से लोगों के जीवन और स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। भले ही भीड़ चक्का जाम करते समय हिंसा और आगजनी में लिप्त न हो, फिर भी यह समाज के एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के खिलाफ़ हिंसक कार्रवाई होगी, अदालत ने कहा।
न्यायाधीश ने कहा, आरोपी आशु खान, चंदन कुमार और आसिफ इकबाल तन्हा ने पूर्व साजिश के तहत उकसावे के साथ-साथ घटनास्थल पर हिंसक भीड़ की गतिविधि को भड़काया, जिसके लिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 109 (उकसाने) का दंडात्मक प्रावधान उचित रूप से लागू होता है।
अदालत ने अनल हुसैन, अनवर, यूनुस और जुम्मन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया और कहा कि एक पुलिस गवाह और आरोपी व्यक्तियों के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से यह स्थापित हुआ है कि वे दंगाई भीड़ का हिस्सा थे। यह मामला 11 दिसंबर, 2019 को संसद में सीएए के पारित होने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और शाहीन बाग में 2019-2020 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है। मामले में प्राथमिकी यहां न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।
