मणिपुर में अनुच्छेद 174 का उल्लंघन हुआः कांग्रेस

संसद में मणिपुर संकट और वक्फ विधेयक पर विपक्ष का हमला

• टीएमसी के कल्याण बनर्जी मुखर रहे

• डी राजा ने राष्ट्रपति शासन की निंदा की

• राष्ट्रपति शासन के बाद सुरक्षा कड़ी की गयी

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: क्षेत्र में लंबे समय से जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच मणिपुर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन के मद्देनजर शुक्रवार को राजधानी इंफाल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। यह कदम एन बीरेन सिंह द्वारा 9 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है।

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में संवैधानिक मशीनरी ध्वस्त हो गई है और राज्य के लोगों की पीड़ा जारी है, क्योंकि वे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का इंतजार कर रहे हैं, जो मणिपुर के अलावा हर जगह जाते हैं। रमेश ने एक्स पर कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 में कहा गया है, राज्यपाल समय-समय पर राज्य विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा, जैसा वह उचित समझे, लेकिन एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद और वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के सदस्य कल्याण बनर्जी ने शुक्रवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने पर कड़ी असहमति जताई और वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट पर भी असंतोष व्यक्त किया। मणिपुर के लोगों के न्याय को माननीय प्रधान मंत्री ने हरा दिया है।

सीपीआई महासचिव डी राजा ने शुक्रवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आलोचना की। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के तुरंत बाद यह लागू किया गया और इसने पूरे देश में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। डी राजा ने इसे राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की विफलता का संकेत कहा।

राजा ने राष्ट्रपति शासन के समय और निहितार्थ पर गहरी चिंता व्यक्त की, केंद्र सरकार पर मणिपुर में संकट की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। राजा ने कहा,  मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना स्पष्ट रूप से मणिपुर में भाजपा सरकार की पूरी तरह विफलता और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पूरी तरह विफलता की पुष्टि करता है। उन्होंने राज्य में कई महीनों की अशांति के बावजूद कार्रवाई की कमी पर भी सवाल उठाया।

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने आश्वासन दिया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को बोलते हुए पात्रा ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो जातीय तनाव और राजनीतिक अशांति से ग्रस्त है। भाजपा की उत्तर पूर्व इकाई की देखरेख करने वाले पात्रा ने दोहराया कि राज्य में अवैध घुसपैठ से सख्ती से निपटा जाएगा और राज्य की राजधानी इंफाल में सुरक्षा के कड़े उपाय लागू किए गए हैं।