जेब पर बोझ कम करने का उपाय चाहिए

पहले, मांग केवल निम्न वर्ग में ही कम हो रही थी, लेकिन अब उच्च मध्यम वर्ग को भी मांग में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है।

एक अन्य पूर्व गवर्नर डुब्बुरी सुब्बाराव ने भी अर्थव्यवस्था के निरंतर सुधार के लिए आम आदमी की क्रय शक्ति को बनाए रखने के महत्व को याद दिलाया। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब वे ये बातें कह रहे हैं, तो कुछ दिन पहले ही यह खबर आई है कि जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होकर 5.4 प्रतिशत हो गई है।

निजी निवेश की दर नहीं बढ़ रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति इन दोनों अर्थशास्त्रियों से सहमत होगा कि हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यह सच है कि किसी को एक तिमाही के परिणामों के आधार पर बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए – लेकिन यह भी उतना ही सच है कि समस्या केवल इसी तिमाही तक सीमित नहीं है।

दरअसल, यह समस्या महामारी के दौरान नहीं, बल्कि उससे पहले उत्पन्न हुई थी। अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने बताया कि कोविड से पहले भारत की आर्थिक विकास दर पिछले वर्ष की विकास दर की तुलना में लगातार चार वर्षों तक कम रही थी। यह देखा गया कि देश भर में मांग का रुझान बाधित हो गया था। क्रय शक्ति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, चिंताजनक दर से घटी है। दूसरे शब्दों में, समस्या अचानक या यादृच्छिक नहीं है, बल्कि वित्तीय प्रणाली में संरचनात्मक है। इसलिए, यह जरूरी है कि अर्थशास्त्री इस चिंता को उचित महत्व दें और इसका समाधान खोजें।

इसमें सिर्फ लंबी लंबी डींग हांकने से समस्या का समाधान नहीं होना है, यह तय है और यह भी तय है कि जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, यह चुनौती अब और कठिन होती चली जाएगी, जो किसी भी सरकार की पूरी व्यवस्था को तोड़ देने का कारण भी बन सकती है।

इस समाचार का वास्तविक महत्व यह है कि यह समस्या की सीमा और गहराई को दर्शाता है, क्योंकि उच्च मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग की उपभोग मांग भी प्रभावित हुई है। वास्तविक चिंता मध्यम वर्ग या उसके निम्न वर्ग की जरूरतें हैं। अर्थशास्त्र में यह सर्वविदित है कि किसी की आय जितनी अधिक होगी, उसकी आय के अनुपात में उसका उपभोग व्यय उतना ही कम होगा।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उच्च आय वर्ग में विलासिता पर खर्च अधिक होता है – लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है।

कम आय वाले लोगों की अधिकांश आय उपभोग व्यय पर खर्च हो जाती है। इस श्रेणी की मांग लंबे समय से दबी हुई है। कुछ दिन पहले भारतीय बाजार में कई महत्वपूर्ण फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने बाजार में मांग की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

चूंकि उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार की मांग का बड़ा हिस्सा आम लोगों से आता है, तथा पिछले कुछ वर्षों में उनकी सीमित आय और भी सीमित होती जा रही है, इसलिए उपभोक्ता व्यय बाजार सिकुड़ रहा है।

राष्ट्रीय आय का अधिकांश हिस्सा उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में उत्पन्न होता है, और आर्थिक दृष्टि से, उपभोग व्यय का गुणक प्रभाव सबसे अधिक होता है। इसलिए, वित्तीय प्रणाली में इस घाटे के बारे में चिंतित होने के पर्याप्त कारण हैं।

दो अर्थशास्त्रियों ने भी इसका समाधान बताया है; यद्यपि यह मार्ग नया नहीं है, फिर भी इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से राहत केवल रोजगार बढ़ाकर ही प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि, भारत में अधिकांश लोगों के लिए पैसा कमाने का एकमात्र तरीका श्रम बाजार है – केवल बहुत कम लोग ही पूंजी निवेश से लाभ कमाते हैं, बाकी लोग मजदूरी करने वाले लोग हैं। केवल जब रोजगार उपलब्ध होगा और कार्यस्थल पर वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी तभी लोगों के पास खर्च करने लायक अतिरिक्त धन होगा।

और, तभी वे न्यूनतम आवश्यक वस्तुओं से परे भी खरीदारी कर सकेंगे। सवाल यह है कि रोजगार किस तरह पैदा होगा? इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकारी नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं। बाज़ार में नौकरियाँ पैदा की जानी चाहिए। और, बाजार में नई नौकरियां तभी आएंगी जब उत्पाद की पर्याप्त मांग होगी। इसके लिए पुनः मानवीय कार्य की आवश्यकता है। इस समय केन्द्र सरकार की मुख्य जिम्मेदारी इस दुष्चक्र को तोड़ने का रास्ता ढूंढना है। वरना चंद लोगों की जेब भरने वाले तमाम फैसलों से अंततः देश की बहुसंख्यक जनता पर जो बोझ डाला जा रहा है, वह अंततः पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी जैसी है और हम अपने पड़ोसी देशों की हालत देखकर भी इससे सबक ले सकते हैं।