घुसपैठियों के हमलों को नाकाम कर दिया
राष्ट्रीय खबर
मालदाः ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेश सीमा पर अशांति जारी है। इस बार मालदा के आराधापुर बॉर्डर आउट पोस्ट के कुटादह बॉर्डर पर एक महिला बीएसएफ जवान पर बांग्लादेशी बदमाशों द्वारा हमला करने का आरोप लगा है। रिपोर्ट के अनुसार ये बांग्लादेशी लोग भड़काने की कोशिश कर रहे थे। तभी दो बदमाशों ने हथियार लेकर महिला बीएसएफ जवान पर झपटने की कोशिश की।
इसी बीच, महिला बीएसएफ जवान ने उनकी घुसपैठ रोकने के लिए फायरिंग कर दी। ऐसे में बीएसएफ जवान घुसपैठियों को रोकने में सफल रहे। रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात की है। बीएसएफ की दो महिला जवानों ने आराधापुर सीमा चौकी के कुटादह बॉर्डर पर छह घुसपैठियों को हथियारों के साथ आगे बढ़ते देखा।
घुसपैठियों ने सीमा पर लगे कंटीले तारों को धारदार हथियारों से काटने की कोशिश की। तभी दो महिला सैनिकों ने बांग्लादेशी अपराधियों को चेतावनी देने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसके बाद दो घुसपैठियों ने सैनिकों पर कूदने की कोशिश की। बाद में घुसपैठिये अपने हथियार कंटीले तारों के नीचे छोड़कर भाग गए। बीएसएफ जवानों ने भी बदमाशों पर गोलियां चलाईं। हालांकि, बताया जा रहा है कि इस घटना में कोई घुसपैठिया घायल नहीं हुआ है।
गौरतलब है कि बीजीबी बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ द्वारा कंटीले तारों की बाड़ लगाने के प्रयास पर आपत्ति जता रही है। इस बीच, दूसरी तरफ का शासक वर्ग भी घुसपैठियों या तस्करों पर गोली चलाने पर आपत्ति जताता है। संयोगवश, पिछले कई दिनों से सीमा पर कंटीले तार लगाने को लेकर बीएसएफ और बीजीबी के बीच झड़पें हो रही हैं।
इस माहौल में, बीएसएफ को मालदा सहित भारतीय क्षेत्र में कई स्थानों पर कंटीली तारें लगाने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे सीमा पर कई स्थानों पर तनाव पैदा हो गया है। इस मुद्दे पर बांग्लादेश का दावा है कि 1975 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीमांकन समझौते के अनुसार, सीमा के शून्य बिंदु से 150 गज के भीतर ‘रक्षा संरचना’ का निर्माण किया जा सकता है।
इस बीच, 2010 में बांग्लादेश ने भारत को आवश्यक होने पर सीमा के 150 गज के भीतर कांटेदार तार की बाड़ लगाने की लिखित अनुमति दे दी। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने स्वयं यह बात स्वीकार की। अब, बांग्लादेश में ‘चेहरा’ बदलने के बाद उनके आंतरिक समीकरण चाहे जो भी हों, वे पिछली सरकार द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।