गाजा युद्धविराम के लागू होने पर अंतिम समय में अड़चन
नेतन्याहू ने हमास पर लगाया आरोप
तेल अवीवः प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि हमास के साथ अंतिम क्षण का विवाद इजरायल द्वारा लंबे समय से प्रतीक्षित युद्धविराम की मंजूरी को रोक रहा है, जो गाजा पट्टी में लड़ाई को रोक देगा और दर्जनों बंधकों को रिहा कर देगा। इस बीच, युद्ध से तबाह क्षेत्र में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 72 लोग मारे गए।
नेतन्याहू के कार्यालय से बयान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रमुख मध्यस्थ कतर द्वारा इस समझौते के पूरा होने की घोषणा के तुरंत बाद इस समझौते में जटिलताओं का संकेत दिया। इसने एक दोहरी वास्तविकता पैदा की: गाजा में युद्ध से थके हुए फिलिस्तीनियों, वहां बंधकों के रिश्तेदारों और विश्व नेताओं ने सभी ने एक समझौते का स्वागत किया, जिसकी रविवार को शुरुआत होने की उम्मीद है,
जबकि नेतन्याहू ने कहा कि इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, हमास समझौते से पीछे हट रहा है और अंतिम समय में संकट पैदा कर रहा है, जिससे समझौता नहीं हो पा रहा है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नेतन्याहू के बयानों में केवल उनके विखंडित गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश को दर्शाया गया है या फिर यह सौदा खतरे में है।
इजरायली कैबिनेट द्वारा गुरुवार को इस सौदे पर मतदान किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि अधिकारी तब तक बैठक नहीं करेंगे, जब तक हमास पीछे नहीं हट जाता। उन्होंने आतंकवादी समूह पर आगे की रियायतें प्राप्त करने के प्रयास में समझौते के कुछ हिस्सों से पीछे हटने का आरोप लगाया, लेकिन यह नहीं बताया कि कौन से हिस्से हैं।
वार्ता के बारे में जानकारी रखने वाले एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि हमास ने अंतिम समय में संशोधन किया है, जो गाजा में कम से कम एक बड़े पैमाने पर आबादी वाले क्षेत्र से इजरायली सेना की वापसी की दूरी से संबंधित है, जिसे अधिकारी ने नहीं पहचाना। अधिकारी के अनुसार, इस मुद्दे को जल्दी से हल किए जाने की उम्मीद है और इस सप्ताहांत युद्धविराम की योजना के अनुसार शुरू होने में सक्षम होगा,
जिन्हें इस मामले पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था और उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बात की। गुरुवार को एक ब्रीफिंग में इजरायली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेन्सर ने कहा कि इजरायली वार्ताकारों का प्रतिनिधिमंडल कतर में बना हुआ है और समाधान तक पहुंचने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है।