दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी आमने सामने आ गये हैं। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान जिन बातों का उल्लेख किया है, वे निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद एक खास विषय को सामने ला चुके हैं। दोनों दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से सबसे पहले नुकसान हुआ।
अब, जैसा कि अनुमान था, नुकसान की भरपाई के प्रयास शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारत ब्लॉक में दरार की अटकलों का खंडन किया है। शिवसेना के संजय राउत ने भी जोर देकर कहा है कि स्थानीय चुनाव अकेले लड़ने के पार्टी के फैसले को विपक्षी गठबंधन से नाता तोड़ने के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
यह राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव थे जिन्होंने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि भारत गठबंधन विशेष रूप से आम चुनावों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। चुनावों के बाद, भारत ने अपने पतन की यदा-कदा होने वाली सुगबुगाहट को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। गठबंधन सहयोगियों के बीच संबंध खराब हो गए हैं: क्षेत्रीय दलों ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस, लोकसभा चुनावों में अपने कुछ बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित होकर, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों में उन्हें जमीन नहीं दे रही है।
आसन्न दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी खटास देखने को मिली है: दोनों ही दल एक ही चुनावी पाई के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने भी गठबंधन का नेतृत्व करने की कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठाया था और ममता बनर्जी को ब्लॉक के नेता के रूप में आगे बढ़ाया था; यहाँ तक कि लालू प्रसाद ने भी इस तरह की चाल का समर्थन किया था। हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनी निराशाजनक हार के बाद कांग्रेस की कमज़ोर स्थिति ने उसके मित्रों को भौंकने के लिए प्रेरित किया होगा। यह तथ्य कि भारत के भीतर कांग्रेस के लिए चाकू निकल आए हैं, वास्तव में राजनीतिक सौदेबाजी की कला के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: भारत के सदस्य आगामी चुनावों के लिए सीट-बंटवारे में बेहतर सौदे करना चाहेंगे।
लेकिन इससे एक पुराना संदेह भी पैदा होता है: कि भारत में हमेशा से ही एकजुटता और आम सहमति का अभाव रहा है, जो अलग-अलग दलों के गठबंधन को एक साथ रखने के लिए महत्वपूर्ण गोंद है।
चौंकाने वाली बात यह है कि आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोकने के बाद अपने आंतरिक समन्वय को बेहतर बनाने के बजाय, भारत अपने सहयोगियों के बीच तनाव से अभिभूत होने में ही संतुष्ट है।
यह सब दो बातें साबित करता है। सबसे पहले, इंडिया के घटक एक ही समय में क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी और राष्ट्रीय सहयोगी होने की दुविधा – विरोधाभास – को हल करने में सक्षम नहीं हैं।
दूसरा, महत्वपूर्ण चुनावी सफलता – जिसका भारत ने स्वाद नहीं चखा है – एक महत्वाकांक्षी – अवसरवादी? – झुंड को एक साथ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन इसके अलग दो मुद्दे ऐसे हैं, जिनका उल्लेख कर राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद एक गंभीर मतभेद को भी उजागर कर दिया है।
दरअसल अडाणी मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलने का आरोप केजरीवाल पर भारी पड़ा है और यह सच है कि अक्सर ही अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर कुछ बोलने से कतराती रही है। दूसरा गंभीर मुद्दा जातिगत जनगणना का है, जो राहुल गांधी लंबे समय से कहते आ रहे हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर भी कुछ भी कहने से कतराती रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोमवार को जाति जनगणना और उद्योगपति गौतम अडाणी का उदाहरण देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी प्रमुख के बीच कोई अंतर नहीं है।
पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में कांग्रेस की पहली बड़ी चुनावी रैली में गांधी ने कहा कि न तो मोदी और न ही केजरीवाल ने जाति जनगणना के बारे में कुछ कहा, जिस पर आप प्रमुख ने तीखी प्रतिक्रिया दी।
गांधी ने कहा, जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं तो न तो मोदी और न ही केजरीवाल एक शब्द बोलते हैं क्योंकि दोनों चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उनका हक न मिले।
केजरीवाल से पूछें कि क्या वह जाति जनगणना के साथ हैं। मोदी जी से पूछें कि क्या वह जाति जनगणना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अंबानी और अडाणी जैसे अरबपतियों ने देश और इसके संसाधनों को तब खरीदा जब गरीब भूख से मर रहे थे। यह दो ऐसे मुद्दे हैं, जिनपर इंडिया गठबंधन ने गंभीरता से विचार नहीं किया है।
