पूर्व प्रधानमंत्री के मुद्दे पर भाजपा आलोचनाओं की शिकार
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए भूमि आवंटित करने में कुछ और दिन लगेंगे, क्योंकि स्मारक के निर्माण के लिए स्थान केवल ट्रस्ट को दिया जा सकता है, जो इस मामले में अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के मामले में भी, अटल समिति न्यास (ट्रस्ट) को भूमि आवंटित की गई थी, जिसे उनकी मृत्यु के एक महीने से अधिक समय बाद पंजीकृत किया गया था।
अधिकारियों ने कहा कि सरकार स्मारक के लिए भूमि निर्धारित कर सकती है, लेकिन इसका निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए राजघाट क्षेत्र में उपलब्ध भूमि के कुछ प्रारंभिक आकलन किए जा रहे हैं। एक सूत्र ने कहा, इसमें कुछ और दिन लगेंगे, क्योंकि ट्रस्ट, जिसे अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, को भूमि के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है।
अटल समिति न्यास के एक सदस्य, जिसने सदाव अटल (वाजपेयी की समाधि और स्मारक) का निर्माण किया, ने याद किया कि पूर्व पीएम के निधन के बाद, ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। सदस्य ने कहा, हमने जमीन के लिए आवेदन किया और इसके बाद केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समाधि का डिजाइन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया था। ट्रस्ट ने सीपीडब्ल्यूडी को निर्माण के लिए फंड जारी किया।
वाजपेयी का स्मारक राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर 1.5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है, जहां 17 अगस्त, 2018 को उनका अंतिम संस्कार किया गया था। सदस्य ने कहा, नीति में बदलाव के कारण, जमीन केवल ट्रस्ट को आवंटित की गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया को पता चला है कि सरकार अब सिंह के लिए राजघाट के आसपास के क्षेत्रों में एक से डेढ़ एकड़ जमीन पर विचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के पंजीकरण में कम से कम चार से पांच दिन लगते हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि उनके पास स्मारक पर कोई ताजा अपडेट नहीं है। वर्तमान में, राजघाट परिसर में और उसके आसपास 19 स्मारक हैं, जिनमें पूर्व राष्ट्रपतियों, पीएम और डिप्टी पीएम के स्मारक शामिल हैं। दो अपवाद हैं संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की दिवंगत पत्नी ललिता शास्त्री।
वैसे डॉ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करने के फैसले की वजह से भी मोदी सरकार आलोचनाओं के केंद्र में है। वहां मौजूद अधिसंख्य लोगों ने सरकार के इस फैसले को अच्छी नजरों से नहीं देखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले यह फैसला भी भाजपा के लिए परेशानी बढ़ाने वाला साबित हो रहा है।
