बांग्लादेश की नई सत्ता अब 1971 के मुक्तियुद्ध के साक्ष्य मिटाने पर काम कर रही है। दूसरी तरफ ब्रिटिश सत्ता ने बांग्लादेश में शासन परिवर्तन न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी एक सकारात्मक विकास माना है।
यह अपने आप में अजीब है क्योंकि बांग्लादेश में कोई भी स्पष्ट ब्रिटिश हिस्सेदारी नहीं देखी जा सकती है जो सीरिया से असद को बाहर निकालने या यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में पोलैंड में टस्क के सत्ता संभालने के महत्व से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें यूके पूरी तरह से शामिल है। पश्चिम का पाखंड शेख हसीना के प्रति अमेरिका और यूके की दुश्मनी जगजाहिर है।
उन्हें इस आधार पर बाहर करने को बढ़ावा दिया गया है कि उन्होंने बांग्लादेश में लोकतंत्र को दबा दिया था। बांग्लादेश में लोकतंत्र का मुद्दा दूर-दराज के गैर-क्षेत्रीय देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होना चाहिए? बांग्लादेश एक लोकतंत्र है या नहीं, इससे देश में अमेरिका या यूके की किसी भी ऐसी स्पष्ट हिस्सेदारी पर कोई असर नहीं पड़ता है जिसे उनके हितों के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है।
लोकतंत्र पर अमेरिकी और ब्रिटिश विमर्श में पाखंड स्पष्ट है। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही ऐसे देशों के साथ बहुत करीबी संबंध रखते हैं जो न केवल लोकतांत्रिक नहीं हैं बल्कि चुनाव भी नहीं कराते हैं – चाहे वे कितने भी दोषपूर्ण क्यों न हों – या राजनीतिक असहमति की अनुमति नहीं देते हैं, राजनीतिक दलों के अस्तित्व की तो बात ही छोड़िए। कई देश राजशाही या सैन्य तानाशाही हैं या कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा शासित हैं।
चीन एक लोकतंत्र नहीं है, लेकिन पश्चिम के उसके साथ समृद्ध संबंध हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और ब्रिटेन ने वियतनाम के साथ अपने संबंधों में लोकतंत्र को मुद्दा नहीं बनाया है। बिडेन सरकार ने सिंगापुर को लोकतंत्र के लिए आयोजित दो शिखर सम्मेलनों में आमंत्रित नहीं किया।
हालाँकि, इससे सिंगापुर की राजनीति को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए पश्चिम द्वारा प्रयास नहीं किए गए। म्यांमार को लंबे समय से अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों के साथ निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि देश की राजनीतिक व्यवस्था पर उसके सैन्य जुंटा की पकड़ बनी हुई है।
इससे म्यांमार चीन की ओर तेजी से बढ़ रहा है और उस देश में हमारे सामरिक हितों को नुकसान पहुंचा है, इस बात को अमेरिका ने नजरअंदाज कर दिया है।
बांग्लादेश के मामले में भी शेख हसीना के सत्ता से हटने से उस देश में भारत के महत्वपूर्ण सामरिक हितों पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया गया है।
शेख हसीना के शासन के दौरान आपसी लाभ के लिए भारत-बांग्लादेश संपर्क और विकास की प्रमुख परियोजनाएं लागू की गईं। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ यह रहा कि बांग्लादेश की धरती से भारत के खिलाफ सक्रिय विद्रोही समूहों को बाहर कर दिया गया, एक ऐसा मुद्दा जिसे बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार संबोधित करने को तैयार नहीं थी।
बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही चीनी प्रभाव में वृद्धि के लिए भी दरवाजे खुल रहे हैं। बांग्लादेश में अमेरिका और ब्रिटेन के दांव भारत, उसके निकटतम पड़ोसी के दांव से अधिक महत्वपूर्ण क्यों होने चाहिए?
भारत की चिंताओं को नजरअंदाज करना ब्रिटिश (और अमेरिका) हमारे क्षेत्र में इस्लामी ताकतों के उदय को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में नहीं देखते हैं।
ब्रिटिशों ने हमेशा भारत-पाकिस्तान के मुद्दों पर पाकिस्तान का राजनीतिक रूप से समर्थन किया है। उन्होंने भारत के प्रति राज्य नीति के साधन के रूप में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के उपयोग का पर्याप्त संज्ञान नहीं लिया है।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर भी अंग्रेजों ने ऐसा रुख अपनाया जिसमें भारत की चिंताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। हमने देखा है कि कैसे पश्चिम अतीत में अल कायदा से जुड़े इस्लामी तत्वों द्वारा सीरिया पर कब्जे का स्वागत कर रहा है।
नए नेतृत्व को एक नए राजनीतिक और परिधान में पेश करने के लिए एक उपयुक्त रूप से अनुकूलित कथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बांग्लादेश में शासन परिवर्तन इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि बांग्लादेश में लंबे समय तक सैन्य शासन रहा है।
बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व में बीएनपी किसी भी तरह से कम निरंकुश नहीं थी और है, और बांग्लादेश में मौजूदा ताकतें देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को फिर से लिखने का इरादा रखती हैं ताकि इसे और अधिक इस्लामी बनाया जा सके।
इसमें यह याद रखने वाली बात है कि मुक्तियुद्ध के दौरान वर्तमान मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनूस खुद बांग्लादेश की जमीन पर नहीं थे। दूसरी तरफ शेख हसीना ने भी कहा है कि एक द्वीप अगर वह अमेरिका को सौंप देने पर राजी हो जाती तो बहुत कुछ नहीं होता।
लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के परिपेक्ष्य में भारत को सावधान रहने की जरूरत है। मुक्तियुद्ध में भारत के योगदान को खुले तौर पर नकारने वालों की सोच अंदर से कैसी है, यह समझना कठिन नहीं है। दरअसल मोहम्मद युनूस खुद भी इस युद्ध में शामिल नहीं रहे हैं लिहाजा उनके तथा उनके पीछे खड़े जमात के लोगों के लिए कोई भी काम भारत विरोधी ही होगा, यह लगभग तय हो चुका है।
