अब नये सिरे से ईवीएम की क्षमता पर सवाल उठाये गये

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जबाव मांगा

• हर बूथ पर मतदाता बढ़ गये हैं

• इस मशीन की अपनी क्षमता है

• तय समय में वोट नहीं डाले जा सकते

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बार-बार क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद, जांच का सामना करना पड़ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आशंका जताई गई थी कि कई लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जाएगा,

क्योंकि ईवीएम एक दिन में अधिकतम 660 वोट दर्ज कर सकती है, जबकि प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1,000 से बढ़कर 1,500 हो गई है। याचिकाकर्ता ने 660 संख्या पर इस आधार पर विचार किया था कि एक मतदाता को अपना मत डालने में कम से कम एक मिनट लगेगा और निर्धारित दिन पर मतदान आमतौर पर 11 घंटे तक चलता है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि आयोग याचिकाकर्ता इंदु प्रकाश सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दों को किस तरह देखता है। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

मनिंदर सिंह ने कहा कि चुनाव कराने से पहले, चुनाव आयोग हर राजनीतिक दल से परामर्श करता है और चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हुए हैं, एक भी मतदाता ने यह शिकायत नहीं की कि वह मतदान नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि ईवीएम की दक्षता पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बार-बार सवाल उठाए गए हैं, जिसने हर बार विस्तृत सत्यापन के बाद मशीनों को मंजूरी दी है।

लेकिन पीठ ने कहा, आपके 2019 के परिपत्र के कारण कुछ भ्रम है, जिसमें प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1,000 से बढ़ाकर 1,500 कर दी गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि निर्धारित दिन पर 11 घंटे तक मतदान हुआ और दावा किया कि भले ही बूथ के अंदर चुनाव अधिकारी बहुत कुशल हों, फिर भी एक मतदाता को अपनी पहचान की जाँच करवाने,

मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, उंगली पर अमिट स्याही लगाने, वोट डालने और वीवीपैट को सत्यापित करने में एक मिनट लगेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार, कुल 660 मतदाता 11 घंटे के निर्धारित मतदान समय में अपना वोट डाल सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि प्रति बूथ मतदाताओं की सीमा 1,000 से बढ़ाकर 1,500 कर दी गई है।

याचिकाकर्ता ने कहा, 2019 के आम चुनावों के अनुसार, प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की औसत संख्या 877 दर्ज की गई, जो 2014 में 898 से कम है। इस डेटा को देखते हुए, प्रति मतदान केंद्र 1,500 मतदाताओं की ऊपरी सीमा पर पुनर्विचार करना और उसे घटाकर 1,000 करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा, इस सीमा को बढ़ाकर, चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की परिचालन दक्षता से समझौता किया है, जिससे संभावित रूप से प्रतीक्षा समय लंबा हो सकता है, भीड़भाड़ हो सकती है और मतदाता थक सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि जब केवल 660 मतदाता निर्धारित 11 घंटे की अवधि के भीतर ईवीएम में अपना वोट डाल सकते हैं, तो प्रति बूथ 1,500 मतदाता तय करने से कई लोग अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, जिससे मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।