भारत में मुफ्त राशन वितरण पर भी उठ गये सवाल
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः एक नई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले अनाज का 28 प्रतिशत कभी भी अपने इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है और सरकारी खजाने को सालाना 69,000 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।
विश्लेषण से पता चलता है कि सरकारी कार्यक्रमों के तहत 814 मिलियन लोगों को खिलाने के लिए लगभग 20 मिलियन टन चावल और गेहूं या तो खुले बाजार में भेज दिया जाता है या निर्यात कर दिया जाता है। आईसीआरआईईआर में इंफोसिस चेयर प्रोफेसर और राया दास और रंजना रॉय के साथ पॉलिसी ब्रीफ के लेखकों में से एक अशोक गुलाटी ने कहा, यह एक वार्षिक नुकसान है।
यह कहां जा रहा है? शायद इसे खुले बाजार या यहां तक कि निर्यात के लिए भेजा जा रहा है। रिपोर्ट में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण और भारतीय खाद्य निगम के अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक के मासिक उठाव के आंकड़ों का हवाला दिया गया है। इसमें बताया गया है कि सुधारों के बावजूद, सब्सिडी वाले अनाज का रिसाव काफी हद तक बना हुआ है, जिससे वित्तीय और रसद दोनों तरह के तनाव पैदा हो रहे हैं।
20 मिलियन टन का वार्षिक रिसाव 2011-12 में रिपोर्ट की गई 46 प्रतिशत बर्बादी से एक महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। फिर भी, यह एक गंभीर मुद्दे को रेखांकित करता है: मुफ़्त या सब्सिडी वाले अनाज का एक बड़ा हिस्सा ज़रूरतमंदों तक पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाता है। 2016 में राशन की दुकानों में पॉइंट-ऑफ़-सेल (पीओएस) मशीनों की शुरुआत जैसे प्रयासों से रिसाव को कम करने में मदद मिली है, लेकिन समस्या का उन्मूलन नहीं हुआ है।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और गुजरात जैसे राज्यों में रिसाव की दर सबसे अधिक है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों को डिजिटलीकरण की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विपरीत, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। बिहार ने 2011-12 में 68.7 प्रतिशत से 2022-23 में 19.2 प्रतिशत तक अपने रिसाव को कम किया, जबकि पश्चिम बंगाल के आंकड़े इसी अवधि में 69.4 प्रतिशत से घटकर सिर्फ़ 9 प्रतिशत रह गए।
हालांकि, उत्तर प्रदेश निरपेक्ष रूप से इस सूची में सबसे ऊपर है, जहाँ अनुमानित रिसाव दर 33 प्रतिशत है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र भी उच्च दर पर साइफनिंग का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में इस विचलन का मुख्य कारण खुले बाज़ार में अनाज का पुनर्निर्देशित होना बताया गया है।
आधार को राशन कार्ड के साथ जोड़ने से वितरण क्षमता में सुधार हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण रिसाव जारी है। रिपोर्ट में कहा गया है, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के कार्यान्वयन के बावजूद, रिसाव जारी है, जो न केवल बेहतर निगरानी की आवश्यकता को दर्शाता है, बल्कि पीडीएस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की भी आवश्यकता है।
