पैसठ साल पुराने कानून को बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: केंद्र सरकार लाभ के पद पर रहने के कारण सांसदों की अयोग्यता को नियंत्रित करने वाले 65 साल पुराने कानून को खत्म करने और इसे केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा पेश की गई वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप एक नए कानून से बदलने का इरादा रखती है। संसद (अयोग्यता निवारण) विधेयक, 2024 का मसौदा, लाभ के पदों पर संयुक्त समिति की सिफारिशों पर आधारित है, जिसका नेतृत्व 16वीं लोकसभा के दौरान कलराज मिश्रा ने किया था। नए कानून का उद्देश्य मौजूदा संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 को सुव्यवस्थित करना और अनुसूची में पदों की नकारात्मक सूची को समाप्त करना है, जिसके परिणामस्वरूप अयोग्यता होगी।
प्रस्ताव वर्तमान अधिनियम और अन्य क़ानूनों के बीच विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करता है जो स्पष्ट रूप से अयोग्यता से छूट प्रदान करते हैं। मसौदा कानून विशिष्ट मामलों में अयोग्यता के अस्थायी निलंबन से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 4 को हटाने का सुझाव देता है, जबकि केंद्र सरकार को अधिसूचनाओं के माध्यम से अनुसूची को संशोधित करने के लिए अधिकृत करता है।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में, विभाग ने उल्लेख किया कि संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 की स्थापना कुछ सरकारी लाभ कमाने वाले पदों को निर्दिष्ट करने के लिए की गई थी, जो किसी व्यक्ति को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने या सेवा करने से अयोग्य नहीं ठहराएंगे।
वर्तमान अधिनियम में वे दोनों पद शामिल हैं, जिनके परिणामस्वरूप अयोग्यता नहीं होगी और जिनके कारण अयोग्यता होगी। इस अधिनियम में समय के साथ संसद द्वारा कई संशोधन किए गए हैं। इस बीच, जेसीओपी ने 16वीं लोकसभा के दौरान कानून का गहन मूल्यांकन किया और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए।
समिति ने वर्तमान कानून में पुरानी प्रविष्टियों को संबोधित करने के लिए कानून मंत्रालय के महत्व पर प्रकाश डाला। एक प्राथमिक सुझाव लाभ के पद शब्द के लिए एक व्यापक परिभाषा स्थापित करना था। समिति ने स्पष्ट भाषा और बेहतर प्रारूपण की भी वकालत की।
इसने स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना और अन्य कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रमुख पहलों में नामांकित सदस्यों को अयोग्यता से बचाने की सिफारिश की।
