बिहार में शरारबंदी पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी

सिर्फ चंद लोगों की अवैध कमाई का जरिया बन गया प्रतिबंध

• मुकेश कुमार पासवान की याचिका पर फैसला

• शराबबंदी का फैसला का गलत इस्तेमाल हुआ

• पूर्व का फैसला अब सार्वजनिक हो पाया है

राष्ट्रीय खबर

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि यह सरकारी अधिकारियों के लिए मोटी कमाई करने का साधन बन गया है। हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी 19 अक्टूबर को पारित एक फैसले का हिस्सा थी जिसे 13 नवंबर को अपलोड किया गया। पटना हाईकोर्टने कहा कि कठोर प्रावधान पुलिस के लिए उपयोगी हो गए हैं, जो तस्करों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

साथ ही उन्होंने कहा कि इस कानून ने शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अनधिकृत व्यापार को बढ़ावा दिया है। कोर्ट का यह फैसला खगड़िया निवासी मुकेश कुमार पासवान की याचिका पर आया है, जिन्हें चार साल पहले राज्य उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा छापेमारी में शराब का जखीरा मिलने के बाद इंस्पेक्टर के पद से निलंबित कर दिया गया था।

पासवान के निलंबन को रद्द करते हुए और इसे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 को ठीक से लागू करने में असमर्थ रही है – एक कानून जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में शराबबंदी को नियंत्रित करने के लिए बनाया था।

कानून लागू करने वाली एजेंसियों को धोखा देने के लिए नए-नए विचार विकसित हुए हैं, ताकि तस्करी के सामान को ले जाया और पहुंचाया जा सके। न केवल पुलिस अधिकारी (और) आबकारी अधिकारी, बल्कि राज्य कर विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी भी शराबबंदी को पसंद करते हैं – उनके लिए इसका मतलब है बड़ी रकम की अतिरिक्त कमाई का निरंतर अवसर।

एकल न्यायाधीश की पीठ ने फैसला सुनाया। मुझे यहाँ यह दर्ज करना उचित लगता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 47, जीवन स्तर को बढ़ाने और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य के कर्तव्य को अनिवार्य करता है और इस तरह राज्य सरकार ने उक्त उद्देश्य के साथ बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया, लेकिन कई कारणों से, यह खुद को इतिहास के गलत पक्ष में पाता है, अदालत ने कहा।

रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने आगे कहा कि शराब पीने वाले गरीबों और शराब त्रासदी के शिकार हुए गरीब लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों की तुलना में किंगपिन और सिंडिकेट संचालकों के खिलाफ उल्लंघन के मामलों में कम मामले दर्ज किए जाते हैं। अदालत ने आगे कहा कि यह दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अपने परिवार के कमाने वाले सदस्य हैं, जो अधिनियम के प्रकोप का सामना कर रहे हैं।

अदालत ने कहा, जांच अधिकारी जानबूझकर अभियोजन पक्ष के मामले में लगाए गए आरोपों को किसी भी कानूनी दस्तावेज से पुष्ट नहीं करते हैं और ऐसी कमियां छोड़ दी जाती हैं और यही माफिया को कानून के अनुसार तलाशी, जब्ती और जांच न करके सबूतों के अभाव में (बच निकलने) की अनुमति देता है।

उल्लेखनीय है कि अदालत की इस टिप्पणी के पहले जनसुराग पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने भी कहा कि जमीनी हकीकत यही है कि बिहार में हर जगह शराब उपलब्ध है। इसे उपलब्ध कराने की कीमत अधिक हो गयी है। इससे समझा जा सकता है कि जिनलोगों पर शराब की आमद रोकने की जिम्मेदारी है, उनलोगों ने इसे कमाई का अतिरिक्त जरिया बना रखा है।

इसके अलावा पड़ोसी राज्यों और देशों के करीबी इलाकों में यह रोक वास्तविक स्तर पर कतई प्रभावी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार में आने पर वह चौबीस घंटे के भीतर इस रोक को खत्म कर देंगे ताकि कालाबाजारी और जहरीले शराब के कारोबार को रोका जा सके।