सैन्य कमांडरों की बैठक के बाद फैसले पर अमल लागू
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मई 2020 की स्थिति बहाल की जाएगी
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डेमचोक और देपसांग पर था ज्यादा विवाद
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गश्त और चराई की व्यवस्था भी लागू होगी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में दो महत्वपूर्ण घर्षण बिंदुओं- डेमचोक और देपसांग मैदानों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। रक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के अनुसार, भारतीय सैनिकों ने संबंधित क्षेत्रों में पीछे की स्थिति में उपकरणों को वापस खींचना शुरू कर दिया है।
यह कदम 21 अक्टूबर को भारत द्वारा की गई घोषणा के बाद उठाया गया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त व्यवस्था के संबंध में चीन के साथ चर्चा में सफलता मिली है, जिससे चार साल से चल रहा सैन्य गतिरोध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है।
24 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर एलएसी पर ज़मीनी स्थिति को बहाल करने के लिए आम सहमति पर पहुँच गए हैं। उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि यह समझौता इन क्षेत्रों में पारंपरिक गश्त और चराई के अधिकारों की बहाली को भी सक्षम करेगा।
सिंह ने इस प्रगति का श्रेय दोनों देशों के बीच निरंतर बातचीत को दिया, और कहा कि जल्द या बाद में, समाधान सामने आएंगे। भारत और चीन एलएसी पर तनाव को हल करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य-स्तरीय वार्ता में लगे हुए हैं, जो पूर्वी लद्दाख में 2020 के गतिरोध के बाद से जारी है।
सीमा विवाद चीन द्वारा आक्रामक सैन्य युद्धाभ्यास के बाद शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक शत्रुता रही जिसने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। 24 अक्टूबर को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जहाँ दोनों नेताओं ने गश्त व्यवस्था पर समझौते का स्वागत किया।
प्रधान मंत्री मोदी ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और इस बात को रेखांकित किया कि आपसी विश्वास द्विपक्षीय संबंधों की नींव बना रहना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पुष्टि की कि दोनों नेताओं ने रणनीतिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की।
मिसरी ने कहा कि सीमा पर शांति बहाल होने से दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के अधिकारी अब रणनीतिक संचार को बढ़ाने और विदेश मंत्री स्तर की वार्ता सहित स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से संबंधों को स्थिर करने के लिए चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी 22 अक्टूबर को इस घटनाक्रम पर टिप्पणी की और पुष्टि की कि इस समझौते से एलएसी पर स्थिति मई 2020 से पहले की स्थिति में आ जाएगी।