अपने देश में ही विपक्ष की आलोचना झेल रहे कनाडा के पीएम
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 जून, 2023 को खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व सचिव (रॉ) सामंत गोयल को दोषी ठहराया है।
बेशक, यह सब केवल कुछ अलग-अलग खुफिया इनपुट के आधार पर है और ठोस कानूनी सबूतों के आधार पर नहीं है, जैसा कि ट्रूडो ने खुद स्वीकार किया है। अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने कनाडा के आरोपों का समर्थन करने से पहले ट्रूडो से भारत के खिलाफ सबूत मांगे हैं।
इस मामले में अमेरिका का भी अपना स्वार्थ है क्योंकि उसने जून 2023 में प्रतिबंधित एसएफजे के वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के लिए एक पूर्व खुफिया अधिकारी सहित दो भारतीय नागरिकों को दोषी ठहराया है। पन्नू के पास दोहरी नागरिकता है और वह अमेरिका-ब्रिटेन और कनाडा में भारत के खिलाफ सिख समुदाय का मुख्य व्यक्ति है।
वह वही व्यक्ति है जिसने स्वीकार किया है कि वह खालिस्तानियों के खिलाफ तथाकथित भारतीय गतिविधियों के बारे में ट्रूडो को जानकारी दे रहा है। यह वही कार्यकर्ता है जिसने न्याय विभाग के अभियोग के आधार पर इस साल न्यूयॉर्क जिला न्यायालय में अजीत डोभाल और सामंत गोयल के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जबकि उसने कहा है कि वह बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मामला दर्ज कराएगा क्योंकि सरकार के मुखिया के रूप में उसे कानूनी छूट प्राप्त है।
जबकि कनाडा में कानूनी न्यायशास्त्र किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी घोषित किए जाने के लिए उचित संदेह से परे सबूत की मांग करता है, ट्रूडो ने अमेरिकी खुफिया विभाग के समर्थन से मोदी सरकार को बिना किसी ठोस सबूत के दोषी घोषित करके कानून को उलट दिया है। सवाल यह है कि कनाडा अमित शाह, अजीत डोभाल और सामंत गोयल के पीछे क्यों पड़ा है?
इस सवाल का जवाब इस तथ्य में निहित है कि तीनों ही उग्र राष्ट्रवादी हैं और उनका मानना है कि भारत को दुनिया में अपनी पहचान बनानी चाहिए। वे बिना किसी औपनिवेशिक सफेद हैंगओवर या हीन भावना के भारतीय हैं। तीनों ही काम से प्रेरित हैं और उनका व्यवहार असामाजिक है। वे न तो अमेरिका विरोधी हैं, न ही रूस विरोधी, वे सिर्फ भारत समर्थक हैं।
अपने नेता और गुरु नरेंद्र मोदी की तरह ही, गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि भारत का समय आ गया है और जब भारत की रक्षा की बात आती है तो वे किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहते। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से शाह ने किसी भी विदेशी देश की यात्रा नहीं की है और भविष्य में भी उनकी कोई इच्छा नहीं है।
वे विदेशी राजनयिकों से नहीं मिलते हैं और पिछली बार जब भाजपा प्रमुख के रूप में एक अमेरिकी राजदूत ने उनसे मुलाकात की थी, तो शाह ने उन्हें श्वेत न्यू इंग्लैंडवासियों द्वारा मूल अमेरिकियों के नरसंहार के बारे में खूब खरी-खोटी सुनाई थी, क्योंकि राजनयिक भारत में मानवाधिकारों पर चर्चा करना चाहते थे। शाह अमेरिकियों से मोहित नहीं हैं, कनाडाई और ब्रिटिश लोगों की तो बात ही क्या करें।
उनका मानना है कि भारत के दुश्मनों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन केवल कानून की उचित प्रक्रिया के तहत। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शाह की ही तरह हैं और उन्होंने खुफिया ब्यूरो में अपने कार्यकाल से लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सुरक्षा सलाहकार के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वार्ताकारों से कश्मीरी और खालिस्तानी अलगाववादियों के प्रति उनके मौन समर्थन के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है।
