मिलावटी घी का प्रमाण किसके पास हैः सुप्रीम कोर्ट
सीएम चंद्राबाबू नायडू को भी शीर्ष अदालत ने फटकार लगी
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पक्का नहीं था तो सार्वजनिक क्यों की
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करोड़ों भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़
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जांच की रिपोर्ट पहले आ जाने देते
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः तिरुपति लड्डू विवाद में ‘प्रयोगशाला रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यह नहीं दिखाया गया है कि अशुद्ध घी का इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए आंध्र प्रदेश के सीएम की खिंचाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (30 सितंबर) को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की आलोचना की, जिन्होंने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले लड्डू की तैयारी के लिए मिलावटी घी के इस्तेमाल के बारे में सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे।
कोर्ट ने मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह के बयान देने के औचित्य पर सवाल उठाया, जबकि मामले की जांच चल रही थी। पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि प्रयोगशाला रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि यह खारिज किए गए घी के नमूने थे, जिनका परीक्षण किया गया था।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ तिरुपति लड्डू से संबंधित विवाद की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
कोर्ट ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से केंद्र सरकार से निर्देश मांगने को कहा कि क्या केंद्रीय जांच की आवश्यकता है और मामले को गुरुवार के लिए टाल दिया।
एक घंटे की सुनवाई के बाद पीठ ने अपने आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी की कि, याचिका पूरी दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने वाली है।
आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया था कि पिछले शासन के दौरान तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए पशु वसा का उपयोग किया जा रहा था।
हालांकि, कुछ प्रेस रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी बयान दिया था कि इस तरह के मिलावटी घी का कभी उपयोग नहीं किया गया।
याचिकाओं में स्वतंत्र जांच और धार्मिक ट्रस्टों के मामलों और विशेष रूप से प्रसादम के निर्माण को विनियमित करने के निर्देश सहित विभिन्न प्रार्थनाएं शामिल हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार और टीटीडी से गहन सवाल किए।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से पूछा, लैब रिपोर्ट में कुछ अस्वीकरण हैं।
यह स्पष्ट नहीं है और यह प्रथम दृष्टया संकेत दे रहा है कि यह अस्वीकृत घी था, जिसका परीक्षण किया गया था। यदि आपने स्वयं जांच का आदेश दिया है, तो प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा, यह रिपोर्ट प्रथम दृष्टया संकेत देती है कि यह वह सामग्री नहीं है जिसका इस्तेमाल लड्डू बनाने में किया गया था। न्यायमूर्ति गवई ने राज्य से पूछा, जब आपने एसआईटी के माध्यम से जांच का आदेश दिया है, तो प्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी?
न्यायमूर्ति गवई ने कहा, जब आप एक संवैधानिक पद पर हैं…तो हम उम्मीद करते हैं कि देवताओं को राजनीति से दूर रखा जाएगा। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूछा, आपको जुलाई में रिपोर्ट मिलती है। 18 सितंबर को आप सार्वजनिक करते हैं। जब तक आप सुनिश्चित नहीं हैं, आप सार्वजनिक कैसे हो गए? न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूछा। क्या लड्डू बनाने में उस घी का इस्तेमाल किया गया था? न्यायमूर्ति गवई ने पूछा।
हमने जांच का आदेश दिया है, टीटीडी के वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा। जब कोई आपकी तरह रिपोर्ट देता है, तो क्या विवेक यह नहीं कहता कि आप दूसरी राय लें? सबसे पहले, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस घी का इस्तेमाल किया गया था। और कोई दूसरी राय नहीं है, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने कहा। लूथरा ने कहा कि लड्डुओं की गुणवत्ता और संभावित संदूषण के बारे में शिकायतें थीं। 6 जुलाई और 12 जुलाई को पहुंचे टैंकरों से लिए गए नमूनों को एनडीडीबी को भेजा गया था, जो संदूषित पाए गए। उन्होंने कहा कि एक ही आपूर्तिकर्ता ने जून से 4 जुलाई तक आपूर्ति की थी।