गृहयुद्ध से पीड़ित देश पर ड्रेगन की नजर

म्यांमार का बड़ा हिस्सा भी चीन कब्जा लेना चाहता है

हॉंगकॉंगः चीन की म्यांमार को बांटकर राज करने की नीति है। नस्ल, धर्म और विचारधारा से विभाजित म्यांमार कभी भी सामंजस्यपूर्ण और एकजुट राष्ट्र-राज्य का मॉडल नहीं रहा है। और 2021 के सैन्य तख्तापलट और उसके बाद हुए गृह युद्ध के साथ, म्यांमार समाज में पुराने और नए विभाजन तेजी से बढ़ रहे हैं।

पश्चिमी दुनिया और पड़ोसी राज्यों को अब म्यांमार की लोकतंत्र में वापसी का समर्थन करने में अधिक मौलिक और तत्काल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह म्यांमार की इस अराजकता और टूटे हुए राज्य को रोका जा सकता है। यदि म्यांमार टूट गया, तो बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व एशिया में अशांति की लहर दौड़ जाएगी। देश के 54 मिलियन लोगों के लिए एक दुखद मानवीय संकट होगा।

अन्यत्र, अलगाववादी शक्तियां और गैर-राज्य अभिनेता मजबूत हो जाएंगे और एक क्षेत्रीय नेता के रूप में चीन की स्थिति को गंभीर रूप से कमजोर कर देंगे। यदि राष्ट्रपति सी चिन पिंग म्यांमार को संकट में नहीं ला सकते, तो महाशक्ति होने का दिखावा करने का क्या फायदा। भयावह अत्याचार कभी-कभी म्यांमार की सुर्खियाँ बन जाते हैं।

इसी महीने एक घटना घटी। ड्रोन हमलों में बौद्ध-बहुल राखीन राज्य में संघर्ष से भागकर बांग्लादेश जा रहे 200 निहत्थे रोहिंग्या नागरिकों की मौत हो गई है। म्यांमार की सेना ने अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार में भाग लिया है। लेकिन इस बार क्षेत्रीय अलगाववादी समूह अराकान आर्मी ने हमला कर दिया।

इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप (आईसीजी) ने हाल ही में चेतावनी दी थी, म्यांमार राज्य पतन के कगार पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जातीय सशस्त्र समूह देश के केंद्र में सत्ता पर काबिज एक कमजोर सरकार के साथ अपनी मातृभूमि पर नियंत्रण मजबूत कर रहे हैं, और अपने खोए हुए क्षेत्र का बदला ले रहे हैं। म्यांमार में और विभाजन अपरिहार्य हो गया है।

हालाँकि असफल जनरल मिन आंग ह्लाइंग का निष्कासन केवल समय की बात है, लेकिन जुंटा का पतन आसन्न नहीं है। आईसीजी बताता है कि क्षेत्रीय और जातीय सशस्त्र समूहों के बीच एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण की कमी है। तख्तापलट के बाद लोकतंत्र समर्थक पार्टियों ने राष्ट्रीय एकता सरकार का गठन किया। हालाँकि लोकतंत्र समर्थक लोगों ने पीपुल्स डिफेंस फोर्स का गठन किया है, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं है जिससे वे जीत सकें।

हालाँकि, म्यांमार का एककेंद्रित राज्य जल्द ही गायब नहीं होने वाला है। लेकिन लगातार युद्ध और अस्थिरता के कारण चीन उस संभावना से अधिक सावधान हो गया है। चीन म्यांमार के साथ 1,250 मील लंबी सीमा साझा करता है। यह देखते हुए, चीन सुरक्षा, बड़े व्यापार और बुनियादी ढांचे क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव और सीमा पार अपराध को लेकर चिंतित है।

इस महीने नेपीडॉ का दौरा करने वाले चीनी विदेश मंत्री यांग यी ने अराजकता और संघर्ष की निंदा की और मांग की कि जुंटा सरकार चीनी नागरिकों और परियोजनाओं की रक्षा करे। चीन पराजित ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की तरह अत्यंत घृणित कार्य कर रहा है। म्यांमार को बांटो और राज करो- यही चीन की नीति है।

चीन उन समूहों के साथ गुप्त संबंध रखता है जो सीमावर्ती क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपने निवेश और भौगोलिक हितों की रक्षा करना चाहते हैं। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट है कि इस महीने चीन ने विद्रोही ठिकानों की सुरक्षा के लिए म्यांमार के अंदर जुंटा बलों पर गोलीबारी की। इस तरह की घटना पहली बार हुई।

ऐसी भी खबरें हैं कि चीनी खुफिया एजेंसियों ने अक्टूबर में उत्तरी विद्रोही समूहों के गठबंधन थ्री ब्रदरहुड अलायंस का समन्वय किया था। वहीं, चीन और उसके सहयोगी रूस ने जुंटा को हथियारों की आपूर्ति जारी रखी है। बदले में, गठबंधन ने म्यांमार स्थित अरबों डॉलर के ऑनलाइन धोखाधड़ी गिरोहों और चीनी लोगों की तस्करी करने वाले गिरोहों पर नकेल कसने का वादा किया।

विद्रोहियों द्वारा 200 से अधिक सैन्य ठिकानों और सीमा चौकियों पर कब्ज़ा करने के बाद जुंटा सरकार ने कई शहरों में चीनी विरोधी प्रदर्शनों को अधिकृत किया। म्यांमार की जुंटा सरकार का मानना ​​है कि चीन ने विद्रोहियों को गुमराह किया।

इस स्थिति में, चीन ने चमत्कारिक ढंग से युद्धविराम कराया और शांति वार्ता में मध्यस्थता की पेशकश की। लेकिन किसी ने किसी पर विश्वास नहीं किया। जून में, भयंकर लड़ाई फिर से शुरू हुई।