भाजपा ने चुनाव को स्थगित करने की मांग की

नईदिल्लीः भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से हरियाणा विधानसभा चुनाव की तिथि स्थगित करने का अनुरोध किया है, जो वर्तमान में 1 अक्टूबर को निर्धारित है। इस अनुरोध ने विवाद को जन्म दे दिया है, कांग्रेस ने भाजपा पर चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया है, जबकि मतदाता वर्तमान सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं।

राज्य भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने पुष्टि की कि भाजपा ने 1 अक्टूबर से पहले और बाद में कई छुट्टियों का हवाला देते हुए शुक्रवार को स्थगन का अनुरोध किया था, जिसके परिणामस्वरूप मतदान कम हो सकता है। बडोली ने कहा कि अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन पार्टी 8 अक्टूबर को मतदान की तारीख से सहमत है।

इस बीच, हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस मूल तिथि से सहमत है। तिथि में बदलाव की मांग का कारण सत्तारूढ़ पार्टी में यह भावना है कि वोट प्रतिशत में गिरावट से भाजपा की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। साल मई में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा के साथ ऐसा ही हुआ था,

जब पार्टी को 46.11 प्रतिशत वोट मिले थे और कुल 65 प्रतिशत मतदान के साथ पांच सीटें हार गई थी। इसके विपरीत, 2019 में जब मतदान 70.34 प्रतिशत था, तब पार्टी को 58.2 प्रतिशत वोट और 10 सीटें मिलीं। हरियाणा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ़ लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है,

क्योंकि राज्य में 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) द्वारा तीसरे खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने और आम आदमी पार्टी द्वारा तीसरे खिलाड़ी के रूप में उभरने के प्रयास जारी हैं, हालांकि दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच तीव्र ध्रुवीकरण की संभावना है।

भाजपा को दोहरी सत्ता विरोधी भावना से निपटना होगा क्योंकि वह पिछले 10 वर्षों से राज्य और केंद्र दोनों में सत्ता में है। प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए, भाजपा ने आम चुनाव से पहले मार्च में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को नियुक्त किया।

श्री सैनी अपने पूर्ववर्ती के कई निर्णयों को पलटकर और नई योजनाओं की घोषणा करके विभिन्न हित समूहों को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अधिकारों में कटौती से नाराज सरपंचों ने ग्राम पंचायतों के लिए अपनी व्यय सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख कर दी है। उन्होंने लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष शिविर या ‘समाधान शिविर’ आयोजित किए हैं

और 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की आयु तक नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय, जिसे श्री मनोहर लाल खट्टर ने घटाकर 6 लाख कर दिया था, को 8 लाख के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। विभिन्न राज्य सरकार के पदों पर अग्निवीरों के लिए 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण और फसलों के लिए विस्तारित न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था का वादा किया गया है।

दरअसल हरियाणा में जाटों और गैर-जाटों के बीच बुनियादी सामाजिक दरार ने पिछले दो विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए फ़ायदेमंद काम किया था। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा के पीछे बहु-जातीय गठबंधन कमज़ोर पड़ने लगा था, पिछले पाँच वर्षों में किसान आंदोलन और अग्निपथ योजना ने इसे और कमज़ोर कर दिया।

इसके अलावा, पार्टी के भीतर कई प्रतिद्वंद्विता में फंसी हुई है। विधानसभा में पार्टी का बहुमत ही संदिग्ध है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वह इन सबका फ़ायदा उठाएगी और अपनी किस्मत बदलेगी।