सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह को सीआईएसएफ की अतिरिक्त प्रभार
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बिहार के डीजीपी को लेकर चर्चा जोरों पर
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बिहार सरकार ने एनओसी प्राप्त किया है
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केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में कहां जाएंगे
दीपक नौरंगी
भागलपूर: बिहार पुलिस के मुखिया के बारे में कई तरह की चचार्एं हो रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी मिल गया है। वैसे उनका पूरा डीजीपी का कार्यकाल बहस के केंद्र में रहा। दरअसल विभाग के अंदर ही नये समीकरण बनाने की वजह से वह बहस के केंद्र में रहे।
एडीजी स्तर के पदाधिकारी का कार्य अपने आईजी स्तर के आईपीएस पदाधिकारी से लिया। डीजीपी का आम जनता से नहीं मिलना, बिहार जैसे राज्य को नहीं पचा। 1990 बैच आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्ठी को खुद इन विषयों पर चिंतन करने की आवश्यकता है।
फिलहाल बिहार में वर्तमान में डीजीपी राजविंदर सिंह भट्ठी है लेकिन क्या आने वाले दिनों में बिहार पुलिस का मुखिया कोई दूसरा आईपीएस पदाधिकारी बनेगा, यह चर्चा आईएएस और आईपीएस पदाधिकारी में चारों तरफ देखी जा रही है। इस बीच यह साफ हो गया है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंतित है।
उधर मिली सूचनाओँ के मुताबिक सीआरपीएफ डीजी अनीश दयाल सिंह को सीआईएसएफ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस अनीश दयाल सिंह ने भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए हैं। 59 वर्षीय अनीस दयाल सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के रहने वाले हैं. यहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पूरी की है.
1988 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन होने के बाद उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद शहर स्थित सरदार बल्लभभाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी से बतौर पुलिस अधिकारी ट्रेनिंग पूरी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 21 अगस्त 1989 को उन्हें मणिपुर कॉडर आवंटित किया गया था। विभिन्न सुरक्षाबलों का हिस्सा रह चुके हैं।
अनीस दयाल सिंह फिलहाल आईटीबीपी में महानिदेशक के पद तैनात हैं। आईटीबीपी के तत्कालीन महानिदेशक आईपीएस अधिकारी एसएल थाओसेन की तैनाती सीआरपीएफ के महानिदेशक के तौर होने के बाद अनीस दयाल सिंह को आईटीबीपी के नए महानिदेशक के तौर नियुक्त किया गया था। बताया जाता है कि यह भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है या ज्यादा दिनों तक अतिरिक्त जिम्मेदारी पर किसी भी आईपीएस पदाधिकारी को नहीं रखा जा सकता है स्थाई तौर पर सीआईएसएफ के डीजी में पोस्टिंग भारत सरकार को करनी है।
