माइक बंद करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उनके मुताबिक दूसरे राज्यों के भाजपा समर्थक मुख्यमंत्रियों ने निर्धारित समय से अधिक समय तक बात रखी।
सिर्फ उनके समय माइक बंद हुआ। इस संबंध में दो तीन किस्म के सरकारी बयान आये हैं।
पत्र सूचना कार्यालय ने इस बयान का खंडन करते हुए कहा है कि माइक बंद नहीं किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था
और सिर्फ घड़ी की तरफ ध्यान आकृष्ट किया गया था। तीसरी सफाई आयी है कि अचानक ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बोलते बोलते बैठक का वहिष्कार कर चली गयी।
वैसे माइक बंद होने की यह प्रवृत्ति पहले भी संसद के दोनों सदनों में देखी गयी है।
फिर भी अब तक सरकार यह बता नहीं पायी कि आखिर माइक बंद करने का फैसला किसके कहने पर किया जाता है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है।
इस घटना के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को अपनी गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग की आलोचना की है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने की।
इस बैठक में शामिल होने वाली विपक्ष शासित राज्य की एकमात्र मुख्यमंत्री बनर्जी ने बैठक से यह आरोप लगाते हुए वॉकआउट कर दिया कि उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया और उनके संबोधन के पांच मिनट के भीतर ही उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया।
कांग्रेस और बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल भारत में सहयोगी हैं, जिसने लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुकाबला किया था। नीति आयोग सभी अलग-अलग और असहमतिपूर्ण दृष्टिकोणों को दबा देता है, जो एक खुले लोकतंत्र का सार है, रमेश ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा।
इसकी बैठकें एक तमाशा हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के साथ आज का व्यवहार, हालांकि नीति आयोग के समान ही है, अस्वीकार्य है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी शासित असम, गोवा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10 से 12 मिनट तक बात की।
तेलुगू देशम पार्टी केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सहयोगी है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के दावे को भ्रामक बताया है और इस बात से इनकार किया है कि उन्हें बोलने से रोकने के लिए उनका माइक्रोफोन काट दिया गया था।
रमेश ने शनिवार को यह भी कहा, दस साल पहले अपनी स्थापना के बाद से, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय का एक संलग्न कार्यालय रहा है और गैर-जैविक पीएम के लिए ढोल बजाने का काम करता रहा है।
रमेश मोदी के उस दावे का जिक्र कर रहे थे, जो उन्होंने 4 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान एक साक्षात्कार में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जैविक रूप से जन्म नहीं हुआ है।
रमेश ने कहा, नीति आयोग ने किसी भी तरह से सहकारी संघवाद के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया है। इसकी कार्यप्रणाली स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रही है, और यह पेशेवर और स्वतंत्र से बिलकुल अलग है।
नीति आयोग का गठन 2015 में 65 साल पुराने योजना आयोग की जगह लेने के लिए किया गया था। बनर्जी ने शुक्रवार को सुझाव दिया था कि नीति आयोग को खत्म कर दिया जाना चाहिए और योजना आयोग को वापस लाया जाना चाहिए।
विपक्ष शासित राज्यों के चार मुख्यमंत्रियों ने 23 जुलाई को पेश किए गए कथित भेदभावपूर्ण केंद्रीय बजट का विरोध करने के लिए शुरुआत में थिंक टैंक की गवर्निंग काउंसिल की बैठक का बहिष्कार किया।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आखिरकार बैठक में भाग नहीं लिया। ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल नहीं हुए।
यह बैठक थिंक टैंक की गवर्निंग काउंसिल की स्थापना के बाद से नौवीं ऐसी बैठक थी और लोकसभा चुनाव के बाद इसके पुनर्गठन के बाद पहली बैठक थी। कुल मिलाकर नीति आयोग की बैठक का आखिर नतीजा क्या निकला और इससे देश की जनता को भविष्य में क्या फायदा होगा, यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि नीति आयोग की बैठक से कोई ऐसी नीति बनकर बाहर नहीं आयी जो देश की जनता की समझ में आ सके। वैसे विपक्ष को बोलने से रोकने की यह प्रवृत्ति भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, यह बात को हर कोई समझता है।