नीति आयोग की बैठक छोड़ निकली ममता बनर्जी
संसद के बाहर भी माइक बंद होने की बीमारी फैली
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दूसरे सीएम लोगों को पूरा मौका दिया
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बहिष्कार कर अपना विरोध जताया है
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बंगाल का सारा पैसा रोक लिया गया
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर निकल आयी। उन्होंने बाहर खड़े पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि उन्हें पांच मिनट बाद बोलने से रोक दिया गया।
नीति आयोग की बैठक में उस समय माहौल गरमा गया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो बैठक में शामिल होने वाली एकमात्र विपक्षी नेता थीं, ने यह दावा करते हुए बैठक से बाहर निकल गईं कि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई।
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख विपक्षी शासित राज्यों से बैठक में शामिल होने वाली एकमात्र मुख्यमंत्री थीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिन्हें पहले भाग लेना था, भी नहीं आए।
बाहर निकलकर उन्होंने कहा, मैं बैठक का बहिष्कार करके बाहर आई हूं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को बोलने के लिए 20 मिनट दिए गए। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने 10-12 मिनट तक बात की।
मुझे पांच मिनट बाद ही बोलने से रोक दिया गया, यह अनुचित है। विपक्ष की ओर से मैं अकेली थी। मैंने बैठक में भाग लिया क्योंकि सहकारी संघवाद को मजबूत किया जाना चाहिए।
23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए सुश्री बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई वित्तीय शक्तियाँ नहीं हैं और कहा कि योजना आयोग को वापस लाया जाना चाहिए।
बजट के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि यह राजनीतिक, पक्षपातपूर्ण बजट है। मैंने कहा, आप अन्य राज्यों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियाँ नहीं हैं, यह कैसे काम करेगा?
इसे वित्तीय शक्तियाँ दें या योजना आयोग को वापस लाएँ, बैठक से बाहर आने के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने संवाददाताओं से कहा।
उन्होंने बंगाल के लिए सभी कल्याणकारी परियोजनाओं को रोक दिया है और राज्य को उसकी सही आवास योजना और ग्रामीण सड़क योजना से वंचित कर दिया है। उन्होंने खाद्य सब्सिडी भी बंद कर दी है। हम 1.71 लाख करोड़ रुपये के फंड से वंचित हैं। इस बजट में कुछ भी नहीं है। मेरे यह कहने के तुरंत बाद, माइक बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दावा किया। हालाँकि, पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने एक्स पर पोस्ट किया कि दावा भ्रामक था। घड़ी केवल यह दिखा रही थी कि उनका बोलने का समय समाप्त हो गया था। यहां तक कि घंटी भी नहीं बजाई गई।
बनर्जी ने कहा कि सरकार को खुश होना चाहिए कि वह विपक्ष की नेता के तौर पर बैठक में शामिल हुईं, लेकिन उन्होंने अपने नेताओं को ज्यादा समय दिया। यह अपमानजनक है और मैं आगे किसी बैठक में शामिल नहीं होऊंगी।
वे राजनीतिक रूप से पक्षपाती हैं। वे विभिन्न राज्यों पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे उनके कुछ राज्यों पर विशेष ध्यान देने से कोई समस्या नहीं है। मैंने पूछा कि वे अन्य राज्यों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैं सभी राज्यों की ओर से बोल रही हूं। मैंने कहा कि हम ही हैं जो काम करते हैं जबकि वे केवल निर्देश देते हैं।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले संसद के दोनों सदनों में इसी तरीके से विरोधी पक्ष के नेताओं के बोलने के दौरान माइक बंद होने की शिकायतें आती रही हैं। कई बार प्रमुख भाषणों के दौरान लाइव टीवी प्रसारण का कैमरा भी बोल रहे नेता से हटा दिया जाता है। इस बारे में पहले भी अनेक नेताओँ ने शिकायत की है।
लोकसभा में राहुल गांधी की शिकायत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सफाई तक दी थी कि उनके आसन में माइक बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं है।