सीतारमण के बजट भाषण में मनरेगा नहीं
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करदाताओं को मामूली राहत मिली है
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कराधान से शेयर बाजार भी गिरा
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बीएसएनएल की बेहतरी का बजट
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रमुख कर और रोजगार सुधारों का बजट पेश किया. विपक्ष ने इसे कुर्सी बचाने वाला बजट बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश किया, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। जून में फिर से चुने जाने के बाद से भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का यह पहला बजट है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा का कोई ज़िक्र नहीं किया, जो सबसे बड़ी ग्रामीण रोज़गार योजनाओं में से एक है। एक बार फिर आवंटित बजट पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर वास्तविक व्यय से कम है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, 2024-25 वित्त वर्ष में सरकार ने 86,000 करोड़ आवंटित किए हैं, जबकि 2023-24 में राज्यों को लंबित बकाया राशि सहित व्यय 1.2 लाख करोड़ था।
सुश्री सीतारमण ने 2 प्रतिशत समतुल्य लेवी को वापस लेने की घोषणा की। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को वित्त वर्ष 25 में नई आयकर व्यवस्था के तहत 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2024-25 ने पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की पहचान की – कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास
और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार।
सरकार द्वारा 2024-25 के बजट में वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति लेनदेन कर बढ़ाने के प्रस्ताव के कारण बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
1,200 से अधिक अंकों के अपने इंट्रा-डे नुकसान की भरपाई करते हुए, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 73.04 अंक या 0.09 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,429.04 पर बंद हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को निराश नहीं किया. जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने नए आयकर ढांचे के तहत मानक कटौती की सीमा में वृद्धि की घोषणा की।
पहले यह 50,000 रुपये था, अब 75,000 रुपये है. साथ ही, पेंशनभोगियों के मामले में, पारिवारिक पेंशन (पारिवारिक पेंशन) पर छूट की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है।
सरकार ने दूरसंचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार परियोजनाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों के लिए 1.28 लाख करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव किया है, जिसमें से अधिकांश धनराशि राज्य के स्वामित्व वाली बीएसएनएल के लिए निर्धारित की गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि 2023-24 में राज्यों को लंबित बकाया राशि सहित व्यय 1.2 लाख करोड़ रुपये था। प्रस्तावित कुल आवंटन में से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक बीएसएनएल और एमटीएनएल से संबंधित खर्चों के लिए है, जिसमें बीएसएनएल में प्रौद्योगिकी उन्नयन और बीएसएनएल में पुनर्गठन के लिए 82,916 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
सुश्री सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए प्रमुख घोषणाएं कीं, जिनमें बुनियादी ढांचे को बढ़ावा और विशेष वित्तीय सहायता शामिल है। इसे अपने सहयोगियों को पाले में रखने की कोशिश माना गया है। उन्होंने स्टार्टअप्स में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की भी घोषणा की।
बजट अनुमान (2024-25) में इस मांग के लिए कुल शुद्ध आवंटन 1,28,915.43 करोड़ रुपये (1,11,915.43 करोड़ रुपये प्लस 17,000 करोड़ रुपये) है। बजट दस्तावेज में कहा गया है, 17,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के तहत उपलब्ध शेष राशि से किया गया है और इसका उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को मुआवजा, भारतनेट और अनुसंधान एवं विकास जैसी योजनाओं के लिए किया जाएगा।
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