फिनलैंड ने प्रवासियों के लिए अलग कानून बनाया

रूस की सीमा से बढ़ते खतरों से चिंतित देश का फैसला

हेलसिंकीः फिनलैंड के सांसदों ने शुक्रवार को एक विवादास्पद विधेयक को मंजूरी दे दी, जो सीमा रक्षकों को पड़ोसी रूस से प्रवेश करने का प्रयास करने वाले तीसरे देश के प्रवासियों को वापस भेजने और उनके शरण आवेदनों को अस्वीकार करने की अनुमति देगा, क्योंकि हेलसिंकी का कहना है कि मास्को सीमा पर प्रवासियों की आमद की योजना बना रहा है। सरकार का विधेयक, जिसका उद्देश्य नॉर्डिक राष्ट्र में प्रवासियों के प्रवेश को रोकने के लिए अस्थायी उपाय पेश करना है, फिनलैंड द्वारा रूस द्वारा हाइब्रिड युद्ध के रूप में देखे जाने वाले कदम का जवाब है। इसका मानना ​​है कि मास्को दोनों देशों की सीमा पर अनिर्दिष्ट प्रवासियों को भेज रहा है।

एक वर्ष के लिए वैध अस्थायी कानून को 167 सांसदों द्वारा अनुमोदित किया गया था – 200 सीटों वाले एडुस्कुंटा या संसद में इसे पारित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक संख्या। वाम गठबंधन और ग्रीन लीग के सांसद उन 31 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने विधेयक के खिलाफ मतदान किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए, प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो की केंद्र-दक्षिणपंथी सरकार ने कहा था कि रूस द्वारा जानबूझकर प्रवासियों को रूस-फिनलैंड सीमा क्षेत्र में ले जाने की चालों से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता थी, जो सामान्य रूप से भारी सुरक्षा वाला क्षेत्र है, जो उत्तर में यूरोपीय संघ की बाहरी सीमा भी है।

कई शिक्षाविदों, कानूनी विशेषज्ञों और मानवाधिकार समूहों सहित विरोधियों का कहना है कि यह फिनलैंड के संविधान, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रतिबद्धताओं और यूरोपीय संघ द्वारा किए गए वादों और फिनलैंड द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के साथ टकराव करता है। मानवाधिकार के लिए यूरोप परिषद के आयुक्त माइकल ओ’फ्लेहर्टी ने पहले मसौदा कानून के बारे में चिंता व्यक्त की थी और इसे अपनाने के खिलाफ आग्रह किया था। 2023 और इस साल की शुरुआत में आने वाले अधिकांश प्रवासी मध्य पूर्व और अफ्रीका से हैं, जिनमें अफगानिस्तान, मिस्र, इराक, सोमालिया, सीरिया और यमन शामिल हैं।

नए कानून के तहत, राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से अनुमोदन लंबित, फिनिश सीमा रक्षक – कुछ परिस्थितियों में – क्रॉसिंग पॉइंट पर प्रवासी शरण आवेदनों को अस्वीकार कर सकते हैं। हालांकि, वे बच्चों, विकलांग लोगों और किसी भी प्रवासी को प्रवेश से मना नहीं करेंगे, जिन्हें सीमा रक्षकों द्वारा विशेष रूप से कमजोर स्थिति में माना जाता है।

हालाँकि, यूरोपीय संघ के सदस्य पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया ने पहले बेलारूस से प्रवेश करने का प्रयास करने वाले प्रवासियों से निपटने के लिए विवादास्पद उपाय का सहारा लिया है। लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड सभी ने फ़िनलैंड में प्रस्तावित कानून के समान कानून पेश किए हैं।