केंद्र सरकार पर तृणमूल सांसद महुआ का जोरदार हमला
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा के बयान ने पूरी न्यायपालिका में भूचाल ला दिया है। औपचारिक तौर पर इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है पर बंद दरवाजे के अंदर इस पर लगातार चर्चा हो रही है।
लोकसभा में अपने संबोधन में, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीएमसी) की सांसद (एमपी) महुआ मोइत्रा ने लोकतंत्र के एक स्तंभ के रूप में न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया और न्यायाधीशों के बीच न्यायिक अखंडता का आह्वान किया।
उन्होंने एक्स पर यहां तक लिखा कि पीएमएलए कोर्ट के जज का बेटा डीडीए पैनल में हो सकता है और मोटी फीस पा सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद पद पाने के लिए एक दिन के लिए भी मुख्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं।
विपक्षी नेताओं को न्याय देने से वे बहुत डरते हैं। मोइत्रा ने भारत के सबसे गरीब लोगों की दृढ़ता और बहादुरी पर प्रकाश डाला, जिन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को नाराज़ करके सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने के बावजूद, इस अवसर पर खड़े होकर काम किया।
उन्होंने कहा, आज मैं भारत के सबसे गरीब लोगों से कहना चाहती हूँ, जिन्हें शायद अपराध करने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सरकार और सत्ता, उन्होंने हिम्मत दिखाई है और इस अवसर पर खड़े हुए हैं। इसलिए न्यायपालिका के प्रभु और देवियों, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें, हिम्मत रखें और इस अवसर रीढ़ मजबूत कर खड़े हों।
उन्होंने विपक्षी नेताओं को ज़मानत और न्याय देने से इनकार करने के लिए न्यायपालिका की आलोचना की और आरोप लगाया कि न्यायाधीशों को सरकार को नाराज़ करने का डर है।
यह ऐसी स्थिति हो गई है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित मामलों में फंसे विपक्षी नेताओं को ज़मानत और न्याय देने से सिर्फ़ इसलिए इनकार कर दिया जाता है क्योंकि न्यायाधीश सरकार को नाराज़ करने के डर से उनके मामले को छूने से भी डरते हैं। इस संदर्भ में, मोइत्रा ने न्यायपालिका से भारत के गरीबों के उदाहरण का अनुसरण करने और इस अवसर पर खड़े होने का आग्रह किया।
सांसद ने संसद के निचले सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपने भाषण में यह टिप्पणी की। मोइत्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की कोलकाता में की गई टिप्पणी का उल्लेख किया कि न्यायाधीश देवता नहीं हैं और वे करुणा और सहानुभूति के साथ लोगों की सेवा करने के लिए हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह कोई व्यक्ति आंशिक रूप से गर्भवती नहीं हो सकता – या तो आप गर्भवती हों या नहीं – लोकतंत्र में न्याय भी निरपेक्ष होना चाहिए। यह आंशिक रूप से प्रभावी नहीं हो सकता।
