एनडीपीपी ने जबर्दस्त जीत हासिल की

महिला मुद्दों पर केंद्रित था नागालैंड का नगर निकाय चुनाव

• महिला आरक्षण नियम लागू था इसमें

• बीस साल बाद हो पाया यह चुनाव

• 102 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव जीता

राष्ट्रीय खबर

गुवाहाटीः एनडीपीपी ने नागालैंड में ऐतिहासिक निकाय चुनावों में जीत हासिल की, सभी 3 नगर परिषदों और अधिकांश नगर परिषदों में जीत हासिल की हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) ने शनिवार को नागालैंड में शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों में जीत हासिल की। ​​

एनडीपीपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाओं के साथ गठबंधन में नागालैंड पर शासन करती है। उन्होंने तीन नगर निगमों – दीमापुर, कोहिमा और मोकोकचुंग – और 21 नगर परिषदों के चुनावों के लिए सीट-साझाकरण समझौते पर सहमति नहीं बनाई।

20 साल बाद पहली बार चुनाव हुए और 33 प्रतिशत सीटें या वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित थे। चुनाव 36 नगर परिषदों के लिए होने थे, लेकिन छह जिलों में 15 नगर परिषदों में नहीं हो सके, जहां पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग करते हुए बहिष्कार का आह्वान किया था।

राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि एनडीपीपी ने नगरपालिका और नगर परिषदों में 152 सीटें जीतीं। निर्दलीयों ने 56 सीटें जीतीं, जबकि भाजपा ने 25 सीटें जीतीं। कांग्रेस सहित अन्य सभी दलों ने सामूहिक रूप से 44 सीटें जीतीं। राज्य चुनाव आयुक्त टी.जे. लोंगकुमेर ने कहा, 198 महिला उम्मीदवारों में से 102, जिनमें से आठ अनारक्षित वार्डों में विजयी रहीं, राज्य में चुनाव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुईं।

महिलाओं ने दो रिकॉर्ड भी बनाए। सबसे कम उम्र की विजेता भाजपा की 22 वर्षीय नज़ान्रोनी आई. मोझुई रहीं, जिन्होंने भंडारी वार्ड 1 सीट जीती, जबकि एनडीपीपी की 71 वर्षीय सिबेउले सबसे उम्रदराज रहीं। उन्होंने पेरेन वार्ड नंबर 6 से जीत हासिल की। नागालैंड के यूएलबी चुनाव 26 जून को हुए थे, जिसमें 523 उम्मीदवार मैदान में थे।

इससे पहले, 64 उम्मीदवार – जिनमें से 45 एनडीपीपी के थे – निर्विरोध जीते थे। नगरपालिका अधिनियम लागू होने के तीन साल बाद 2004 में महिलाओं के लिए आरक्षण के बिना पहले यूएलबी चुनाव हुए थे। सरकार ने 2012 में अगले यूएलबी चुनावों के लिए अधिसूचना जारी की, लेकिन आदिवासी निकायों ने कोटा क्लॉज के कारण इसका विरोध किया। सितंबर 2012 में, 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा ने संविधान के अनुच्छेद 243T के दायरे से नागालैंड को छूट देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जो महिलाओं के लिए कोटा से संबंधित है, लेकिन 2016 में इसे रद्द कर दिया।

2017 में, महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण के साथ चुनाव कराने की राज्य सरकार की कोशिश उल्टी पड़ गई। प्रदर्शनकारियों ने राज्य के कुछ हिस्सों में सरकारी इमारतों पर हमला किया और आग लगा दी, और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दो लोगों की मौत हो गई। आदिवासी निकायों के अनुसार, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करना नागा प्रथागत कानूनों का उल्लंघन है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 371 (ए) में निहित है, जो राज्य की पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा करता है।

2017 में हुई हिंसा ने टी.आर. ज़ेलियांग ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया। कुछ महिला संगठनों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नागालैंड राज्य चुनाव आयोग को महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा के साथ चुनाव अधिसूचित करने और आयोजित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने नगरपालिका अधिनियम में कुछ संशोधन करके चुनाव का मार्ग प्रशस्त किया जो महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का विरोध करने वालों को काफी हद तक स्वीकार्य थे।