सरकार पर अब पूंजीपतियों का पूर्ण कब्जा हो गया
केन्या में अशांति अपरिहार्य हो गयी थी
नैरोबीः केन्या में अभूतपूर्व कर-विरोधी विरोधों को प्रेरित करने वाली एक मजबूत अंतर्धारा सार्वजनिक संसाधनों की चोरी के साथ-साथ लोक सेवकों की असाधारण जीवनशैली पर आक्रोश है। भ्रष्टाचार को दूर करने के अपने चुनावी वादों को पूरा करने में राष्ट्रपति विलियम रूटो के विफल होने से व्यापक निराशा है।
भ्रष्टाचार केन्या में गहराई से समाया हुआ है और 1960 के दशक में स्वतंत्रता के बाद से राजनीति और सार्वजनिक सेवा का पर्याय बन गया है। भ्रष्टाचार सार्वजनिक संस्थानों के काम करने के तरीके का हिस्सा बन गया है और सरकार भ्रष्ट व्यक्तियों से भरी हुई है। यह हर स्तर पर व्याप्त है और पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को प्रभावित करता है। रिश्वतखोरी, जबरन वसूली और रिश्वतखोरी सार्वजनिक सेवा वितरण और उत्पादन में भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख रूप हैं।
इसका केन्यावासियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह उन संसाधनों को खत्म कर देता है जिन्हें अन्यथा स्वास्थ्य सेवा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में निवेश किया जा सकता था। यह ऋण स्तरों को बढ़ाकर और सरकारी प्रदर्शन को सीमित करके देश के आर्थिक विकास में भी बाधा डालता है।
2016 में, नैतिकता और भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने कहा कि केन्या को हर साल भ्रष्टाचार के कारण लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। केन्या के सार्वजनिक क्षेत्र में रिश्वतखोरी और नौकरशाही भ्रष्टाचार के संस्थागतकरण पर केंद्रित रहा है। यह केन्या में भ्रष्टाचार की वास्तविकताओं और आम नागरिकों पर इसके प्रभाव का सबूत प्रदान करता है।
चार में से तीन केन्याई या तो पुलिस भ्रष्टाचार में शामिल हैं या इसके गवाह हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादातर केन्याई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भ्रष्टाचार से प्रभावित हुए हैं। भ्रष्टाचार भी बदतर होता जा रहा है। हाल ही में 2022 के राष्ट्रीय नैतिकता और भ्रष्टाचार सर्वेक्षण से सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने के लिए रिश्वतखोरी में वृद्धि की चिंताजनक प्रवृत्ति का पता चलता है। रिश्वत देने की रिपोर्ट करने वाले लोगों का प्रतिशत 2021 में 55.9 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 64 प्रतिशत हो गया। इसमें व्यवसाय लाइसेंस प्राप्त करना, पुलिस सुरक्षा या यहाँ तक कि पानी और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच शामिल है।
दरअसल पैसे वालों के फायदे के लिए लिये जा रहे हर फैसले ने जनता पर आर्थिक बोझ डाला है। सरकार हर बार जनता के हित की बात करती है पर दरअसल फायदा पूंजीपतियों को हो रहा है। इसे अच्छी तरह समझ लेने के बाद जनता का ऐसा आचरण स्वाभाविक था क्योंकि जनता का मानना है कि सरकार का हर फैसला आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाला ही है।