काम चोर कर्मचारियों के प्रति केंद्र सरकार का कठोर रवैया

ऐसे लोगों को जबरन रिटायर करें विभाग

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वैधानिक निकायों से कहा कि वे अपने निर्देशों का पालन न करने से नाराज हैं और सभी मंत्रालयों से कहा है कि वे कर्मचारियों के कामकाज की समय पर समीक्षा करें ताकि काम न करने वालों को समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त किया जा सके।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक आदेश में संबंधित मंत्रालयों से कहा है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), बैंकों, स्वायत्त संस्थानों और वैधानिक निकायों को कर्मचारियों की समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश दें। इसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें सार्वजनिक हित में सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए या समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए।

सभी केंद्रीय सरकारी विभागों के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से बार-बार इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने और इस संबंध में डीओपीटी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न मंत्रालय और विभाग उक्त दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप मौलिक नियम (एफआर)-56 (जे)/(आई) और केंद्रीय सिविल सेवा नियम 48 या सीसीएस (पेंशन) नियम (अब, सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 42 के रूप में संशोधित) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समीक्षा के लिए देय सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने में देरी हो रही है।

ये नियम सरकारी कर्मचारियों की समय-समय पर समीक्षा और समय से पहले सेवानिवृत्ति की नीति निर्धारित करते हैं और सरकारी कार्यों के निपटान में दक्षता, मितव्ययिता और गति सुनिश्चित करते हैं। 27 जून के आदेश में कहा गया है, उपर्युक्त के मद्देनजर, मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे मौलिक/पेंशन नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समीक्षा के लिए आने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि उनके मामलों को मौजूदा निर्देशों के अनुसार विधिवत गठित समीक्षा समिति के समक्ष विचार के लिए शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाए।

इसके अलावा, सभी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को आदेश के अनुसार, “सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पीएसयू/बैंकों/स्वायत्त संस्थानों/सांविधिक संगठनों के कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए 2020 में इस संबंध में जारी किए गए डीओपीटी के आदेश में उल्लेखित समयसीमा का सख्ती से पालन” करने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संदिग्ध निष्ठा वाले या अप्रभावी पाए गए कर्मचारियों को सरकार में बने रहने की अनुमति न दी जाए।