सरकार के गैर उत्पादक खर्च कम हो

इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने अंतरिम बजट में कोई बड़ा ऐलान करेंगी या नहीं। परंपरागत रूप से, अंतरिम बजट में सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के चार महीनों के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संसद से अनुमति मांगती है, जब तक कि मई में चुनावों के बाद नव निर्वाचित सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर देती।

आदर्श रूप से, एक अंतरिम बजट अपने पारंपरिक दायरे से परे होता है और इसमें केवल तात्कालिक आर्थिक समस्याओं को संबोधित करने के लिए बड़े प्रस्ताव होते हैं। लेकिन चूंकि अंतरिम बजट लोकसभा चुनावों से ठीक पहले आता है, इसलिए मौजूदा सरकार इसका इस्तेमाल मतदाताओं के खास वर्गों को लाभ की घोषणा करके संबोधित करने के लिए कर सकती है। मौजूदा सरकार आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए धन और लाभों की बौछार कर सकती है। मुख्य रूप से, बजट में दो प्रकार के व्यय होते हैं: पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। दोनों के बीच मूल अंतर व्यय के परिणामों में है।

पूंजीगत व्यय प्रभाव वाला व्यय है। इससे या तो केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है या यह उसकी देनदारियों को कम करता है। सरकार द्वारा सड़क, रेलवे, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि बनाने पर खर्च किया जाने वाला पैसा पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है जो सबसे अधिक दिखाई देता है। इसमें सरकार के लिए लाभ कमाने वाले उद्योगों के निर्माण और उत्पादन में शामिल मशीनरी को खरीदने या अपग्रेड करने पर खर्च किया जाने वाला पैसा भी शामिल है, ऐसी उत्पादक परिसंपत्तियों का अपग्रेड करना भी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। सरकार के लिए उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करने के अलावा, पूंजीगत व्यय देनदारियों को भी कम करता है, उदाहरण के लिए, ऋण चुकाने से।

राजस्व व्यय कुछ भी नहीं करता है। इससे सरकार की परिसंपत्तियों या देनदारियों में कोई बदलाव नहीं होता है। इसके मुख्य उदाहरण सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन, सरकारी ऋण पर ब्याज भुगतान, सब्सिडी आदि हैं। आप अक्सर बजट को लोकलुभावन, गरीब आदमी का बजट, अमीर आदमी का बजट, सपनों का बजट आदि कहते हुए सुनते हैं।

बजट को उनके व्यय या आवंटन के लिए इस तरह से ब्रांड किया जाता है। अल्पकालिक राजनीतिक या चुनावी लाभ चाहने वाली सरकार कल्याण और लोकलुभावन उपायों, मुफ्त उपहारों और सब्सिडी के लिए अधिक आवंटन करती है, जबकि पूंजीगत व्यय के लिए कम आवंटन करती है जो अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक उत्पादक संपत्ति बनाती है। इस तरह के असंतुलित व्यय मुद्रास्फीति को भी बढ़ा सकते हैं और राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकते हैं।

बजट एक क्षेत्र को दूसरे पर तरजीह दे सकते हैं, देश के एक हिस्से के लिए केप परियोजनाओं की बौछार कर सकते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी की मदद करते हैं। रेलवे बजट में अक्सर नई ट्रेनों की घोषणा और नई पटरियाँ बिछाने में ये पूर्वाग्रह दिखाई देते हैं। कुछ जातियों और धार्मिक समुदायों पर लक्षित कल्याण व्यय भी राजनीतिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

वितरण न्याय की विचारधारा वाली सरकार के बजट में ऐसे व्यय हो सकते हैं जो विशिष्ट सामाजिक समूहों को वित्तीय रूप से मदद करते हैं लेकिन समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए खराब होते हैं और दीर्घकालिक रूप से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं देते हैं। पूंजीवादी या मुक्त बाजार की विचारधारा वाली सरकार निजी उद्यम को अधिक तरजीह दे सकती है, इस उम्मीद में कि यह अंततः गरीबों के लिए अधिक अवसर पैदा करके उनकी भी मदद करेगा।

खर्च अर्थव्यवस्था को गहरा और स्थायी तरीके से प्रभावित कर सकता है। अल्पविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, आवश्यकता से कम पूंजीगत व्यय से परिसंपत्ति निर्माण की गति बाधित होगी, जिस पर आर्थिक विकास निर्भर करता है। मुफ्त और दान देने से अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद नहीं मिलेगी।

इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजीगत व्यय महत्वपूर्ण है। महिलाओं, ग्रामीण समुदायों, गरीबों के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आवश्यक आवंटन से कम आवंटन मानव परिसंपत्तियों के विकास में बाधा डालता है जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुफ्त और नकद सहायता तब भी मदद कर सकती है जब आबादी के निचले स्तर पर खपत कम हो और इसे बढ़ावा देने की आवश्यकता हो क्योंकि ये उपाय गरीब लोगों के हाथों में नकदी डालते हैं।

उद्योगों के लिए सब्सिडी अर्थव्यवस्था के सुस्त और नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। अब सरकार से उम्मीद की जा रही है कि वह राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाने के लिए पूंजीगत व्यय को कम करेगी, जो महामारी के कारण और भी बदतर हो गया है। इसलिए अब सरकार खुद पर जो खर्च करती है और जिसका कोई लाभ देश को नहीं मिल पाता, उसे भी स्थिर नहीं बल्कि कम करने की जरूरत है।