केजरीवाल की जमानत पर रोक लगायी

ईडी की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप

• सरकार कल से ही बेचैन हो गयी थी

• अदालत ने सुनवाई के लिए समय दिया

• मामले की पूरी फाइल देखने के बाद फैसला

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालअरविंद केजरीवाल को लौटना पड़ेगा तिहाड़ के तिहाड़ जेल से निकलने से कुछ घंटे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक तत्काल याचिका के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उनकी जमानत पर प्रत्याशित रिहाई पर रोक लगा दी।

न्यायालय ने कहा कि जब तक वह जांच एजेंसी की याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता, जिसमें 2-3 दिन और लग सकते हैं, तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल को नोटिस जारी कर निचली अदालत के 20 जून के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर उनका जवाब मांगा, जिसके तहत उन्हें जमानत दी गई थी।

न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, इस आदेश की घोषणा होने तक, आरोपित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। न्यायालय ने कहा कि वह 2-3 दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा है, क्योंकि वह संपूर्ण रिकॉर्ड देखना चाहता है। इसके पहले निचली अदालत द्वारा जमानत स्वीकार करने के क्रम में ईडी की तमाम दलीलों को अस्वीकार करने के बाद ही ईडी के साथ साथ सरकार बेचैनी की मुद्रा में थी।

जमानत स्वीकार करने के बाद भी ईडी ने निचली अदालत से इस आदेश पर कमसे कम 48 घंटे तक रोक लगाने का अनुरोध किया था। उनकी दलील थी कि इस बीच वे ऊपरी अदालत में इस जमानत के आदेश को चुनौती दे सकेंगे। अदालत ने उस अनुरोध को भी स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद ईडी भागे भागे उच्च न्यायालय पहुंची थी।

इससे पहले आज, ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने श्री केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दलील दी, इसे विकृत करार दिया और गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताओं को उजागर किया। श्री राजू ने न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की पीठ के समक्ष कहा, निचली अदालत का आदेश पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है।

अदालत ने कहा कि कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। यह अदालत का गलत बयान है। हमने सामग्री दिखाई, लेकिन किसी पर विचार नहीं किया। जमानत रद्द करने के दो तरीके हैं। यदि प्रासंगिक तथ्यों पर विचार नहीं किया जाता है और अप्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया जाता है, तो यह जमानत रद्द करने का आधार है। मैं कह रहा हूं कि आदेश की वैधता को देखें। जमानत दी जा सकती थी, लेकिन इस तरीके से नहीं। पूरी तरह से गलत आदेश है, उन्होंने कहा।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि निचली अदालत गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय पर पहुंची। गलत तथ्यों, गलत तारीखों के आधार पर, आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह दुर्भावनापूर्ण है। लेकिन क्यों, कारण गायब है। मेरे नोट पर विचार नहीं किया गया, बहस करने की अनुमति नहीं दी गई। गिरफ्तारी को चुनौती दी गई।

रिमांडिंग कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी सही थी। इसे इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई। एकल न्यायाधीश ने कहा कि गिरफ्तारी में कुछ भी गलत नहीं है,” उन्होंने कहा। 2014 के सुप्रीम कोर्ट के एक उदाहरण का हवाला देते हुए, श्री राजू ने यह सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित किया कि जमानत के फैसले ठोस कानूनी तर्क और सभी प्रासंगिक तथ्यों के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित हों।

उन्होंने जोर देकर कहा, ट्रायल कोर्ट को प्रासंगिक पहलुओं की अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी और अप्रासंगिक विचारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, अदालत ने हमारी दलीलें नहीं सुनीं, हमारे द्वारा दिए गए सबूतों की ठीक से जांच नहीं की और बिना उचित विचार किए हमारी चिंताओं को खारिज कर दिया।

ईडी ने 2021-22 के लिए दिल्ली शराब नीति तैयार करते समय मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में श्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में उपराज्यपाल द्वारा लाल झंडा उठाए जाने के बाद रद्द कर दिया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि श्री केजरीवाल को शराब विक्रेताओं से मिले पैसे का इस्तेमाल गोवा में पार्टी के अभियान के लिए किया गया था क्योंकि वह आप के संयोजक हैं।