अबकी बार 400 पार के शोर और एग्जिट पोल के कारण, भाजपा की जीत एक हार प्रतीत होती है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की हार एक जीत प्रतीत होती है। लगभग एक अरब मतदाताओं के मिजाज का अनुमान लगाना हमेशा कठिन होता है। फिर भी, नरेंद्र मोदी अभी भी प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं।
लेकिन यह तय है कि इस पद पर बने रहने के लिए उन्हें अपना तेवर अब बदलना होगा। भारतीय मतदाताओं ने उन्हें इस बात का संकेत दिया है। खासकर हिंदी पट्टी में उनके आचरण को शायद पसंद नहीं किया गया है। उत्तरप्रदेश का परिणाम इसे स्पष्ट करता है। एक लोकतांत्रिक राजनीति में एक सुपरमैन प्रधानमंत्री एक विचित्रता है, जो सरकार के कैबिनेट रूप के खिलाफ है।
एक मजबूत नेता की सनक भाजपा के खिलाफ गयी है। खुद को संगठन से भी ऊपर साबित करने की राजनीतिक चालों ने ही उन्हें वहां लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से आगे जाने उनकी मर्जी पर निर्भर नहीं है। भाजपा के लिए संतोषजनक परिणाम न मिलने से वह आंतरिक असंतोष और बाहरी विपक्ष पर हावी होने से बच जाएगी, जिनकी आवाज सुनी जानी चाहिए और हमेशा दबाई नहीं जानी चाहिए।
बेशक, विपक्ष को भी मोदी के प्रति अपनी घृणा को त्यागना चाहिए और सरकार के कामकाज का मूल्यांकन शत्रुतापूर्ण टकराव के बजाय योग्यता के आधार पर करना चाहिए। उम्मीद है कि नए जोश से भरे राहुल गांधी एक जिम्मेदार विपक्षी नेता की तरह व्यवहार करेंगे। कांग्रेस ने अपनी संख्या लगभग दोगुनी कर ली है, लेकिन उसे हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह शासन करने वाली पुरानी पार्टी नहीं रही है।
देश की विविधता और विशालता संघीय स्तर पर बहुदलीय सरकार के पक्ष में है। नेहरू और इंदिरा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन के आभामंडल से लाभ मिला, जबकि राजीव गांधी को अपनी मां की हत्या के बाद भावनात्मक उभार से 400 से अधिक सीटें जीतने का लाभ मिला। तब से, बालाकोट के बाद केवल मोदी ने ही अपने दम पर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है।
यह देखते हुए कि भाजपा के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उन पर अपने राज्य के लिए रियायतें निकालने के लिए भरोसा किया जा सकता है, विशेष रूप से निवर्तमान जगन मोहन रेड्डी सरकार द्वारा नासमझी से बंद की गई अमरावती राजधानी परियोजना के पुनरुद्धार के लिए।
एक अन्य प्रमुख सहयोगी नीतीश कुमार केंद्र के समर्थन से बिहार में शासन की झलक बहाल करने से संतुष्ट होंगे, जबकि छोटे सहयोगी, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, अपने स्वयं के हितों के लिए अच्छे आचरण पर बने रहने की कोशिश करेंगे। दूसरे शब्दों में, जबकि मोदी बहुमत वाली पार्टी के नेता के रूप में फले-फूले हैं, चाहे वह गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में तीन कार्यकाल हों या प्रधानमंत्री के रूप में दो कार्यकाल, उनकी कम संख्या के कारण थोड़ा समायोजन प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल में रास्ता आसान बना देगा।
यह संभावना नहीं है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव होगा। नवीनतम मजबूत विकास संख्या और अगले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी एजेंडे को देखते हुए, नीति व्यवस्था की निरंतरता की गारंटी होनी चाहिए। बहुमत हासिल करने के तुरंत बाद उन्हें यह पुष्टि करनी होगी कि आर्थिक विस्तार और विकास के मामले में कोई कमी नहीं आएगी, और घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आश्वस्त करना होगा कि एनडीए-3.0 का फोकस विकास पर ही रहेगा।
जाति जनगणना और आरक्षण पर पचास प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन करने के कांग्रेस के बयानों में फंसना एक गलती होगी क्योंकि इससे आर्थिक विकास के अधिक जरूरी काम से ध्यान भटक जाएगा। 20 प्रतिशत मुस्लिम वोटों के एकजुट होने से हिंदी पट्टी में भाजपा की हार हुई, इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए। लेकिन भाजपा को दबाव में प्रगतिशील विचारों को नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि किसी भी कमी को दूर करने के लिए उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए।
आंध्र प्रदेश में टीडीपी की विजयी वापसी और ओडिशा में एक व्यक्ति वाले बीजू जनता दल का आश्चर्यजनक रूप से समाप्त होना कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। दिल्ली और पंजाब में आप का सफाया भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मतपेटी के माध्यम से व्यक्त की गई जनता की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए।
हमें लगता है कि भाजपा की कलाई पर वार किया जाना चाहिए था। इसे कम अहंकारी, कम अहंकारी बनाना चाहिए। तथा गैर-भाजपाई विचारों के प्रति अधिक सहमतिपूर्ण और उदार होना चाहिए। इसी अहंकार ने अमेठी से स्मृति ईरानी को निपटा दिया है, इस बात को भी नरेंद्र मोदी को याद रखना होगा। वैसे अब मोदी और शाह की जोड़ी ही सत्ता पर काबिज रहेगी अथवा नहीं, इसका फैसला भी वे खुद नहीं कर सकेंगे।
