भिड़ंत में चौदह लोग गंभीर रुप से घायल

नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर जनजातियां आमने सामने

• एनएससीएन ने एनआईए की आलोचना की

• सेना पर कुकी उग्रवादियों की मदद का आरोप

• बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार को चेतावनी दी

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी :नगालैंड-मणिपुर सीमा पर पारंपरिक भूमि स्वामित्व को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद आज फिर चर्चा में है।आज नागालैंड-मणिपुर सीमा पर विभाजित नागा जनजातियां आमने-सामने आ गई हैं।   भाइयों और भाइयों के बीच इस विभाजन युद्ध में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

सीमा पुलिस के आधिकारिक सूत्र ने कहा कि  नागालैंड (अंगामी) और मणिपुर (माओ और मारम) के तीन नागा आदिवासी समुदायों के बीच दशकों पुराना पारंपरिक भूमि स्वामित्व विवाद हाल ही में राज्य विधानसभा सत्र में इस मामले को उठाए जाने के बाद ध्यान में आया है, जिसमें राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह लोगों की पारंपरिक भूमि की रक्षा करेगी।

नागालैंड-मणिपुर सीमा पर तीन नागा जनजातियों के बीच सीमा विवाद कम ज्ञात लेकिन उतना ही विभाजनकारी है। एक निर्जन वन क्षेत्र की गहरी जड़ें जमा चुके पैतृक भूमि के दावे और एक पारंपरिक अदालत प्रणाली के माध्यम से विवाद को हल करने का उनका दृष्टिकोण। विवाद में भूमि नागालैंड में दक्षिणी अंगामी पब्लिक ऑर्गनाइजेशन (एसएपीओ) और के बीच केज़ोल्त्सा / कज़ुरु / काज़िंग करी / दज़ुकोउ क्षेत्र है। मणिपुर में माओ परिषद और मरम खुल्लन गांव।हालांकि, भारतीय राज्यों और विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर-राज्यीय सीमा विवाद असामान्य नहीं हैं।

नवंबर 2022 में असम और मेघालय के बीच निकट झड़प हुई थी, जब असम के वन अधिकारियों ने मेघालय के मुकरोह गांव में पांच नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उधर, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नागालिम के सूचना एवं प्रचार मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस बयान में एनएससीएम आईएम (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-इसाक मुइवा) ने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एनएससीएन नगा सेना के खिलाफ छद्म युद्ध की रणनीति का सहारा ले रहा है। बयान में भारतीय सुरक्षा बलों और भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी समूहों के बीच कथित मिलीभगत पर प्रकाश डाला गया, विशेष रूप से एनएससीएन को निशाना बनाया गया।

एनएससीएम आईएम का बयान भारत सरकार के कार्यों की दिशा पर सवाल उठाने से शुरू होता है, विशेष रूप से एनएससीएन की नागा सेना के खिलाफ छद्म युद्ध में शामिल होने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का उपयोग करने के उसके निर्णय पर। इसमें सरकार पर क्षेत्र को अस्थिर करने के लिए उग्रवादी समूहों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया है।

बयान में आरोप लगाया गया है कि ये बल सीमा पार कुकी आतंकवादियों के प्रवेश और निकास की सुविधा दे रहे हैं, उन्हें युद्ध सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं और यहां तक ​​कि बम बनाने की तकनीक का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं।एनएससीएम आईएम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कार्रवाइयों की भी आलोचना करता है, उस पर मणिपुर में अशांति के लिए एनएससीएन को दोषी ठहराकर और एनएससीएन के खिलाफ कुकी उग्रवादियों का इस्तेमाल करके तनाव बढ़ाने का आरोप लगाता है।

इसके अलावा, यह म्यांमार में नागा सेना शिविरों पर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा किए गए कथित ड्रोन हमलों की निंदा करता है और उन्हें आक्रामकता और राज्य आतंकवाद का कार्य बताता है। संगठन ने चेतावनी दी है कि इस किस्म की कार्रवाइयों का जो परिणाम होगा, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी।