इस बात पर अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है कि भाजपा सरकार कमसे कम लोकसभा चुनाव होने तक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में कैद रखना चाहती है। इसलिए नये नये हथकंडे आजमाये जा रहे है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच की सिफारिश की। यह सिफारिश वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन इंडिया द्वारा की गई एक शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक फंडिंग मिली थी। यह श्री केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले आया है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था और तब से वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। जांच की सिफारिशों पर प्रतिक्रिया देते हुए, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह है भाजपा के इशारे पर श्री केजरीवाल के खिलाफ एक और बड़ी साजिश। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें हारने के डर से भाजपा घबरा गई है। राज भवन के सूत्रों ने कहा कि डब्ल्यूएचएफआई की शिकायत में कहा गया है कि श्री केजरीवाल ने कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन डॉलर प्राप्त किए थे। शिकायत में अमेरिका स्थित खालिस्तान समर्थक वकील गुरपतवंत सिंह पन्नून द्वारा जारी एक वीडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आप को 2014 और 2022 के बीच खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन डॉलर मिले। आरोप यह भी है कि श्री केजरीवाल ने 2014 में अपनी यात्रा के दौरान गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स, न्यूयॉर्क में खालिस्तानी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठकें कीं और पर्याप्त वित्तीय सहायता के बदले में दोषी आतंकवादी देविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई में मदद करने का वादा किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सिफारिश का स्वागत किया और कहा कि श्री केजरीवाल का खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को मौन समर्थन 2017 से सर्वविदित है, जब पंजाब विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान वह केएलएफ चरमपंथी नेता गुरविंदर सिंह के आवास पर रुके थे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन के साथ-साथ एक एनजीओ प्रमुख के रूप में काम करने के दौरान, देश ने देखा है कि अरविंद केजरीवाल के मन में हमेशा अलगाववादी मुद्दों के प्रति नरम रुख रहा है। यासीन मलिक जैसे लोगों के प्रति उनका समर्थन जगजाहिर है। श्री भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले इसी तरह के आरोप लगाए थे और गृह मंत्री अमित शाह ने तब जांच के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा, लेकिन कुछ नहीं मिला. श्री भारद्वाज ने कहा कि यही आरोप भाजपा नेता अशोक मोंगिया भी लगा रहे हैं जो उस संगठन के महासचिव हैं जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई हैं। यह घिसे-पिटे आरोप लगाने से यह स्पष्ट है कि भाजपा दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटें हार रही है।
एक्स पर एक पोस्ट में आप नेता ने कहा, एलजी साहब चुनावी मौसम में सुर्खियां बटोरने की बेताब कोशिश कर रहे हैं। यह एलजी के संवैधानिक पद का पूरी तरह दुरुपयोग है। इसी मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने दो साल पहले खारिज कर दिया था. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने जगदीश शर्मा द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह पूरी तरह से तुच्छ है। इश पूरे प्रकरण में यह ध्यान देने वाली बात है कि उप राज्यपाल का फैसला ठीक उस समय आया है जबकि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवायी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी से पूरी तैयारी के साथ खास तौर पर चुनाव के वक्त इस गिरफ्तारी पर दलील देने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया था। याद दिला दें कि दिल्ली शराब घोटाला में केंद्र सरकार, भाजपा, एलजी और केंद्रीय एजेंसियों को घोटाला होने के जो सबूत दिख रहे हैं, वे आम जनता की समझ से परे है। न्याय का एक सिद्धांत यह भी है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। दिल्ली के मामलों में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि जनता की समझ में आने लायक एक भी सबूत सामने नहीं आया है। इसलिए समझा जा सकता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल भी सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बन चुके हैं और शायद भविष्य में उन्हें इन्हीं फैसलों की वजह से भीषण आलोचना और निंदा का भी सामना करना पड़ेगा। राजनीतिक बदले की यह भावना अब आम जनता की नजरों में स्पष्ट होती जा रही है। जनता के इसे कैसे समझा है, यह तो चुनाव परिणाम स्पष्ट कर देगा।
