भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से डाले गए वोटों द्वारा छोड़े गए पेपर ट्रेल के 100 प्रतिशत सत्यापन की मांग को अस्वीकार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वर्तमान सत्यापन प्रणाली किसी अपूरणीय कमी से ग्रस्त है।
बेंच के दो सहमत फैसले उस विश्वास को दोहराते हैं जो न्यायपालिका ने अब तक चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में व्यक्त किया है, खासकर मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल, या वीवीपीएटी की शुरुआत के बाद। इस प्रक्रिया में, बेंच ने कागजी मतपत्रों की ओर लौटने के विचार को भी खारिज कर दिया, क्योंकि ऐसा उपाय वास्तव में प्रतिगामी होगा और कागजी मतपत्रों से जुड़ी कमजोरियों को दूर करने से होने वाले लाभ को नकार देगा।
यह पहली बार नहीं है कि न्यायालय ने मौजूदा व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है; इसने पहले एक मामले में पेपर ट्रेल के 50 प्रतिशत सत्यापन और दूसरे में 100 प्रतिशत सत्यापन का आदेश देने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने इस याचिका का उपयोग सिस्टम में प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए किया है और इसमें उसके विश्वास को कम करने वाला कुछ भी नहीं पाया है।
न्यायालय द्वारा दिए गए दो निर्देश अन्य गंभीर आशंकाओं को संबोधित करते हैं: प्रतीक लोडिंग इकाइयों को सुरक्षित किया जाएगा और परिणाम घोषित होने के बाद 45 दिनों के लिए सुरक्षित हिरासत में रखा जाएगा और शीर्ष दो हारने वाले उम्मीदवार 5 में माइक्रो-नियंत्रकों के सत्यापन की मांग कर सकते हैं। निर्दिष्ट मतदान केंद्रों में ईवीएम का प्रतिशत ताकि छेड़छाड़, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सके। इससे साफ है कि अदालत ने इन मशीनों में किसी किस्म की हेराफेरी की गुंजाइश को पूरी तरह खारिज नहीं किया है।
वैसे भी चुनाव आयोग की तरफ से इनके सोर्स कोड को सार्वजनिक करने से इंकार करने की जो दलील दी गयी है वह संदेह पैदा करता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन सोर्स कोड के उजागर होने से लोग इनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि आयोग का यह दावा कि मशीनें एक बार प्रोग्राम की जाती है और बाहरी हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त है, पूरी तरह सही नहीं है।
वैसे भी जो इलेक्ट्रानिक्स समझते हैं, उनके लिए यह सामान्य बात है कि कोई भी ऐसा उपकरण पूरी तरह बाहरी हस्तक्षेप से कभी मुक्त नहीं हो सकता। मशीन के अंदर अगर एक बहुत छोटा सा चिप भी लगा हो तो वह बाहरी निर्देश से काम कर सकता है। अब इन मशीनों के अंदर क्या है, इसका खुलासा किसी ने कभी नहीं किया है।
याद दिला दें कि 2013 के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए पेपर ट्रायल एक अनिवार्य आवश्यकता है। एक अन्य मामले में, इसने मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि का समर्थन किया जिसमें वीवीपैट सत्यापन प्रति विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र या खंड में एक से बढ़ाकर पांच किया जाएगा।
पेपर ऑडिट ट्रेल की शुरूआत ही उन आशंकाओं के जवाब में थी कि मतदाताओं के पास यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था कि उनके वोट सही ढंग से दर्ज किए गए थे या नहीं। यह कुछ हद तक विडंबनापूर्ण है कि ऐसी आशंकाओं को दूर करने के लिए बनाई गई सत्यापन प्रणाली स्वयं विवाद का विषय बन गई है कि पेपर ट्रेल को किस हद तक सत्यापित किया जाना है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अपनी राय में सुझाव दर्ज किए हैं कि वीवीपैट पर्चियों की गिनती मशीनों के माध्यम से की जा सकती है, और भविष्य में आसान गिनती के लिए वीवीपैट इकाइयों में लोड किए गए प्रतीकों को बारकोड किया जा सकता है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसी तकनीकी प्रगति ही प्रक्रिया को संदेह-मुक्त बना सकती है।
एक बड़ा मुद्दा यह है कि संभावित हेरफेर की आशंकाएं और संदेह भारत के चुनाव आयोग में अविश्वास के स्तर का संकेत देते हैं जो अतीत में नहीं देखा गया था। मतदान और गिनती की प्रणाली में मतदाता का विश्वास एक बात है, लेकिन चुनाव निगरानीकर्ता को निष्पक्ष दिखने की आवश्यकता बिल्कुल दूसरी बात है।
लिहाजा यह प्रचार भी गलत है कि ईवीएम पर उठाये गये सवालों को शीर्ष अदालत ने पूरी तरह नकार दिया है। अदालत ने इनके सारे आंकड़ो को अधिक समय तक सुरक्षित रखने का निर्देश देकर चुनाव आयोग को भी एक जिम्मेदारी से बांध रखा है। दरअसल मध्यप्रदेश के पिछली बार के चुनाव में कई स्थानों से प्रत्याशियों को अपने अनुमान से भी कम वोट मिलने की शिकायत आयी थी। अब नये निर्देश के बाद ऐसी शिकायतों का निपटारा वीवीपैट की पर्चियों की गिनती से होगा, इसका प्रावधान किया गया है।
