मणिपुर की हिंसा पर केंद्र के पास यह रिपोर्ट है
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः असम राइफल्स के सदस्यों ने मणिपुर में जारी हिंसा के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की राजनीतिक सत्तावाद और महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार ठहराया है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न मुद्दों पर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के रुख ने कथित तौर पर संघर्ष को बढ़ा दिया है और पूर्वोत्तर राज्य में समुदायों के बीच विभाजन पैदा किया है। इसके पहले ही कांग्रेस पार्टी ने स्थिति को भाजपा निर्मित संकट करार दिया है और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ते तनाव के लिए जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया है। मणिपुर में असम राइफल्स के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए आकलन के अनुसार, दोष आंशिक रूप से राज्य सरकार का है।
अल जजीरा ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव का हवाला देते हुए, जिसने प्रेजेंटेशन देखा था, कई नीतियों पर जोर दिया, जिससे यह धारणा घर कर गई कि एन बीरेन सिंह सिर्फ कुकी समुदाय को निशाना बना रहे हैं। प्रस्तुति में झड़पों के लिए राज्य बलों के मौन समर्थन और कानून-व्यवस्था मशीनरी के विघटन का भी उल्लेख किया गया।
मणिपुर में शुरू में हिंसा भड़कने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. हिंसा का सिलसिला पिछले साल मई की शुरुआत में तब शुरू हुआ जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था।
इस वर्ष उत्तर-पूर्वी राज्य से छिटपुट हिंसा की सूचना मिली है और हजारों लोग अपने घरों से दूर राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रस्तुति में पड़ोसी म्यांमार से अनधिकृत प्रवासन की समस्या और कुकीलैंड के निर्माण की मांगों के पुनरुत्थान के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। जैसा कि प्रेजेंटेशन में बताया गया है, मैतेई उग्रवाद ने भी स्थिति को बढ़ाने में योगदान दिया है, दो संगठनों-मेइतेई लीपुन और अरामबाई तेंगगोल को संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए उद्धृत किया गया है।
कुकी नेताओं ने दोनों समूहों पर उनके लोगों के खिलाफ मैतेई के नेतृत्व वाले हमलों का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। अपेक्षाकृत नया मैतेई लीपुन समूह कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित है और उसने बार-बार एन बीरेन सिंह (मैतेई) के नेतृत्व वाली सरकार के लिए समर्थन का दावा किया है।
इस बीच, अरामबाई तेंगगोल पर नागा समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया गया है। इस समूह पर जून 2023 में गृह मंत्री अमित शाह की क्षेत्र की यात्रा से पहले असम राइफल्स के साथ गोलीबारी में शामिल होने का संदेह था। कट्टरपंथी समूह ने कई मांगें रखने के लिए जनवरी में मणिपुर के लगभग सभी विधायकों और सांसदों को एक बैठक के लिए ‘बुलाया’ था।
उन्होंने कुकी को अनुसूचित जनजातियों की सूची से हटाने का आह्वान किया और केंद्र और कुकी आतंकवादी समूहों के बीच संचालन निलंबन समझौते को रद्द करने की मांग की। अरामबाई तेंगगोल ने शरणार्थियों को मिजोरम के शिविरों में निर्वासित करने, सीमा पर बाड़ लगाने और असम राइफल्स के स्थान पर अन्य अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की भी मांग की थी। कई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सांसदों ने मांगों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है।
