दस वरीय अधिकारियों को राज्य सरकार ने अलग से जिम्मेदारी सौंपी
राष्ट्रीय खबर
हैदराबादः तेलंगाना सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की स्थिति की निगरानी के लिए 10 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की है। तेलंगाना सरकार ने जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की स्थिति की निगरानी के लिए 10 आईएएस अधिकारियों को विशेष अधिकारी नियुक्त किया है।
उन्हें हर दिन सभी ग्रामीण और शहरी घरों में पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बुधवार को जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार, अधिकारियों को जिला कलेक्टरों, राज्य स्तरीय विभागों के साथ समन्वय करने और जुलाई, 2024 के अंत तक पीने के पानी की स्थिति की निगरानी करने के लिए तुरंत जिलों का दौरा करने का निर्देश दिया गया।
विभाग के सचिव पाटिल प्रशांत जीवन को आदिलाबाद और निर्मल जिले आवंटित किए गए हैं। श्रम विभाग के निदेशक कृष्णा आदित्य एस को कुमराम भीम आसिफाबाद और मंचेरियल आवंटित किया गया। आर.वी. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक कर्णन को करीमनगर, जगतियाल, पेद्दापल्ली और राजन्ना सिरसिला आवंटित किया गया। अनीता रामचंद्रन, आयुक्त, पीआर एंड आरडी को नलगोंडा, यदाद्री भोंगिर और सूर्यापेट आवंटित किया गया था; जनजाति कल्याण विभाग के सचिव ए शरथ को निज़ामाबाद और कामारेड्डी आवंटित किया गया।
मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी द्वारा अधिकारियों को ऊर्जा और पीने के पानी की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देने के तीन दिन बाद आदेश जारी किए गए क्योंकि दोनों संसाधनों की मांग बढ़ रही है। जून के अंत तक पीने के पानी की आपूर्ति के लिए, श्री रेड्डी ने अधिकारियों को बोरवेल, खुले कुओं और अन्य स्रोतों का उपयोग करने का सुझाव दिया है।
साथ ही, सीएम ने कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए गांव-वार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया कि पीने के पानी की आपूर्ति में कोई समस्या न हो। विपक्षी भारत राष्ट्र समिति लगातार आरोप लगा रही है कि राज्य में पीने के पानी की आपूर्ति में समस्या है। बुधवार को हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा कि राज्य में निवेशक, जनरेटर और पानी के टैंकर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पानी टैंकर संचालक सामान्य दर से तीन गुना अधिक दाम वसूल रहे हैं। इस बार देश में अनेक इलाकों में भीषण जलसंकट होने वाला है। इसके बीच ही ऐसी पहल करने वाला तेलंगना पहला राज्य बन गया है।
