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आम आदमी पार्टी का दिल्ली कार्यालय सील

लोकसभा चुनाव से पहले की कार्रवाई का कारण पता नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय को सभी तरफ से सील कर दिया गया है, इसकी वरिष्ठ नेता आतिशी ने शनिवार को दावा किया और कहा कि पार्टी इस मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को देगी। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने पार्टी कार्यालय को इस तरीके से सील किये जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान के वादे के अनुसार चुनावों में समान अवसर की अवधारणा के खिलाफ है।

लोकसभा चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय तक पहुंच को कैसे रोका जा सकता है? यह भारतीय संविधान में दिए गए समान अवसर के वादे के खिलाफ है। हम इसके खिलाफ शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं।

आप के एक अन्य वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पार्टी कार्यालय तक सभी पहुंच बंद कर दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम चुनाव आयोग से संपर्क करेंगे। केंद्र सरकार ने आईटीओ स्थित आप के मुख्य कार्यालय तक सभी पहुंच बंद कर दी है, वह भी आदर्श आचार संहिता के तहत। एक संवाददाता सम्मेलन में श्री भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शुक्रवार को पार्टी नेताओं और स्वयंसेवकों द्वारा भाजपा मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में आईटीओ के पास डीडीयू मार्ग पर स्थित आप कार्यालय को भी अवरुद्ध कर दिया गया। श्री भारद्वाज ने कहा खुद और आतिशी समेत दो मंत्रियों को पार्टी दफ्तर जाने से रोका गया.

उन्होंने पूछा कि चुनाव के दौरान किसी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय को कैसे सील किया जा सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस गाड़ी से आतिशी घर जा रही थीं, उसे पुलिस ने रोका। आतिशी ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें वह दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के साथ बहस करती देखी जा सकती हैं, जबकि कुछ आप नेता पुलिस द्वारा रोके जाने पर विरोध जताने के लिए सड़क पर लेट गए।

श्री भारद्वाज ने पुलिस पर आप कार्यालय पर बैरिकेडिंग करने और पार्टी नेताओं को वहां जाने से रोकने का आरोप लगाया और कहा कि वे इस मामले पर चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि शुक्रवार को आप कार्यालय को चारों तरफ से बंद कर दिया गया और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आप के राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल को दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया था।