इंडोनेशिया के चुनाव में आरोप के बाद राजनीति गरमा गयी है
जकार्ताः इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव में उपविजेता ने गुरुवार को संवैधानिक न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें चुनाव में व्यापक अनियमितताओं और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। जकार्ता के पूर्व गवर्नर अनीस बास्वेडन, जिन्हें लगभग 41 मिलियन वोट या 24.9 प्रतिशत वोट मिले, ने संवाददाताओं से कहा कि आधिकारिक नतीजों पर चुनाव लड़कर उन्हें दुनिया के तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र इंडोनेशिया में चुनाव प्रक्रिया में सुधार की उम्मीद है।
उनके वकील ने कहा कि उन्हें पुनर्मतदान की उम्मीद है। बासवेदन ने कहा, हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि हमने जो अनुभव किया है और देखा है – और मीडिया और जनता ने जो देखा है – वह यह है कि इस चुनाव प्रक्रिया में इसकी नीति और नियमों से लेकर इसके कार्यान्वयन तक कई समस्याएं थीं।
चुनाव आयोग द्वारा बुधवार देर रात जारी अंतिम परिणामों के अनुसार, चुनाव विजेता, रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबिआंतो को 14 फरवरी के मतदान में 96 मिलियन से अधिक वोट या 58.6 प्रतिशत प्राप्त हुए। सुबियांतो पर पिछली तानाशाही के तहत मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया था और उन्होंने लोकप्रिय निवर्तमान राष्ट्रपति के बेटे को अपने साथी के रूप में चुना था।
आयोग ने कहा कि तीसरे उम्मीदवार, पूर्व मध्य जावा गवर्नर गंजर प्रणोवो को 27 मिलियन वोट या 16.5 प्रतिशत वोट मिले। इसने स्वतंत्र सत्यापन की अनुमति देने के लिए अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्रों के परिणाम पोस्ट किए। बसवेडन के वकीलों और उनकी अभियान टीम के सदस्यों को गुरुवार को टेलीविजन समाचार रिपोर्टों में अदालत में चुनौती दाखिल करते हुए दिखाया गया, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में दस्तावेजों में धोखाधड़ी के सबूत दिखाए गए हैं।
बासवेदन की कानूनी टीम के प्रमुख अरी यूसुफ अमीर ने कहा कि अनियमितताएं निवर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे जिब्रान राकाबुमिंग राका के साथ शुरू हुईं, जिन्हें सुबियांतो के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने की अनुमति दी गई थी। संवैधानिक न्यायालय ने उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 40 की आवश्यकता को अपवाद बना दिया। राका 37 साल के हैं। आमिर ने संवैधानिक न्यायालय में चुनौती दर्ज करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, उनकी उम्मीदवारी का जबरदस्त प्रभाव पड़ा।
अनवर उस्मान, जो अपवाद किए जाने के समय अदालत के मुख्य न्यायाधीश थे, विडोडो के बहनोई हैं। बाद में एक नैतिक पैनल ने उस्मान को खुद को अलग करने में विफल रहने और उम्मीदवारी की आवश्यकताओं में अंतिम समय में बदलाव करने के लिए इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्हें तब तक अदालत में बने रहने की अनुमति दी जब तक वह चुनाव से संबंधित मामलों में भाग नहीं लेते।
