पाकिस्तान के चुनाव से भारत को सबक

पाकिस्तान के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं। गत 8 फरवरी के संसदीय चुनावों से ठीक एक सप्ताह पहले पूर्व पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान को दो अलग-अलग मामलों में लगातार जेल की सजा सुनाई गई थी, यह दर्शाता है कि कैसे पाकिस्तान के जटिल राजनीतिक स्थान में भूमिकाएं उलट गई हैं, जिसमें सत्ता पर सेना की छाया का वर्चस्व है।

2018 में, जब श्री खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सत्ता में चुनी गई, तो विपक्षी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सेना पर पूर्व के पक्ष में चुनावी धांधली का आरोप लगाया था। क्रिकेट स्टार, जो था जनरलों की पहली पसंद. एक साल पहले, पीएमएल-एन नेता नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स के आरोपों पर प्रधान मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और बाद में दोषी ठहराए जाने और अयोग्य ठहराए जाने के बाद निर्वासन में जाना पड़ा था।

आज, श्री खान को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और लंबी सजा काट रहे हैं, जबकि श्री शरीफ वापस आ गए हैं और पीएमएल-एन का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस तरह से सेना और अन्य राज्य संस्थाएं श्री खान और उनकी पार्टी के पीछे गईं, उसे देखते हुए अदालती कार्यवाही और फैसलों में कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मंगलवार को, उन्हें एक विशेष अदालत ने राज्य के रहस्यों को लीक करने के आरोप में, जिसे आमतौर पर सिफर केस कहा जाता है, 10 साल की सजा सुनाई थी, जबकि बुधवार को, एक अन्य अदालत ने उन्हें और उनकी पत्नी को तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा सुनाई थी।

यह सजा सत्ता में रहने के दौरान उन्हें मिले कुछ उपहारों को अपने पास रखने के लिए था। सैन्य शासन के साथ मतभेद के बाद श्री खान को अप्रैल 2022 में सत्ता से बाहर होना पड़ा। उन्होंने सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका पर उन्हें हटाने की साजिश रचने का आरोप लगाया और एक रैली में सबूत के तौर पर 2022 में अमेरिका में तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत द्वारा भेजा गया एक कागज, कथित तौर पर एक राजनयिक केबल लहराया, जो उन पर हमला करने के लिए वापस आया।

सरकारी गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन. उनके वकीलों की शिकायत है कि मामले के बीच में उन्हें राज्य के वकीलों द्वारा बदल दिया गया था और श्री खान को ‘सिफर’ मुकदमे में उचित बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जो जेल के अंदर हुआ था। मई में उनकी गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन तब से, अधिकारियों ने पीटीआई को कमजोर करने के लिए एक व्यवस्थित अभियान चलाया है। इसके कई नेता जेल में हैं, जबकि कई अन्य दबाव में चले गए हैं या भाग रहे हैं।

हाल ही में, एक अदालत ने पार्टी को मतपत्रों में अपने प्रतिष्ठित क्रिकेट बैट प्रतीक का उपयोग करने से रोक दिया। कई पीटीआई कार्यकर्ता निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि श्री खान जेल में हैं और उनकी पार्टी राज्य के दमन के तहत जर्जर स्थिति में है, श्री शरीफ चुनावी मैदान में अदृश्य शक्ति केंद्र के समर्थन का आनंद ले रहे हैं, जिससे चुनाव एक तय मैच जैसा लग रहा है।

श्री शरीफ राजनीतिक वापसी कर सकते हैं, लेकिन भारी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान में चल रहे घटनाक्रम में असली विजेता सेना है और असली हारा हुआ देश का लोकतंत्र है। नेशनल असेंबली में 265 सीटों के लिए चुनाव हुए और एक राजनीतिक दल को साधारण बहुमत के लिए 133 सीटों की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान में बढ़ते आतंकवादी हमलों और चुनावी कदाचार के आरोपों के बीच गुरुवार शाम 5 बजे मतदान संपन्न हो गया। संसदीय चुनावों के बाद, नवनिर्वाचित संसद एक प्रधान मंत्री का चयन करेगी। यदि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो विधानसभा सीटों के सबसे बड़े हिस्से वाली पार्टी गठबंधन सरकार बना सकती है।

इससे साफ हो जाता है कि कई अवसरों पर भय का अत्यधिक होना भी जनता को लापरवाह बना देता है। इमरान खान पर सेना के दबाव से ऐसा लगता था कि उन्हें राजनीति की मुख्य धारा से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली गयी है। अब चुनाव परिणाम यह बताते हैं कि इस किस्म के दमनकारी कार्यों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है।

यह चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति के लिए भी एक सबक है। देश में भी अनेक राजनेताओं को परेशान किया गया है। जो नहीं माने उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और जेल में  डाले गये। दूसरी तरफ जिनलोगों ने हथियार डाल दिये, वे भाजपा वाशिंग मशीन में साफ होकर निकले लेकिन इसके बीच जनता क्या सोचती है, यह सवाल किसी भी राजनीतिक दल को परेशान करने के लिए पर्याप्त है।