लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी की दूसरी चाल

राजीव कुमार को राज्य का डीजीपी बनाया गया

• जासूसी के माहिर अफसर माने जाते हैं

• ममता ने उनके समर्थन में आंदोलन किया

• सीबीआई मामला भी अब ठंडे बस्ते में गया

राष्ट्रीय खबर

कोलकाता: खुफिया निगरानी और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के विशेषज्ञ पुलिस अधिकारी राजीव कुमार को ममता बनर्जी ने राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है। वह  पहले भी सारदा कांड के नाम पर केंद्र सरकार के निशाने पर आ चुके थे। याद दिला दें कि 2009 में राजनीतिक बदलाव की बयार के बीच टीएमसी ने कोलकाता पुलिस के एसटीएफ प्रमुख पर तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी के फोन की निगरानी करने का आरोप लगाया था.

एक दशक बाद 2019 में, बनर्जी ने सारदा चिट फंड मामले में उसी आईपीएस अधिकारी की भूमिका की सीबीआई जांच का विरोध किया। 27 दिसंबर, 2023 को, आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को टीएमसी सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल पुलिस के नए महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (डीजी और आईजीपी) के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्तमान में राज्य आईटी विभाग के प्रधान सचिव, श्री कुमार (57) को बनर्जी का करीबी माना जाता है और वे अपनी जांच और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कौशल के लिए जाने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पसंदीदा अधिकारी रहे श्री कुमार का उत्थान विवादों और प्रशंसा दोनों से चिह्नित है।

आईआईटी रूड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी, श्री कुमार ने कोलकाता पुलिस के आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (विशेष कार्य बल), और महानिदेशक (सीआईडी) जैसे प्रमुख पदों पर कार्य किया। एक अन्वेषक और एक दुर्जेय सूचना नेटवर्क के रूप में अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने लालगढ़ आंदोलन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति छत्रधर महतो को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 2009 से 2011 तक माओवादी आंदोलन को कमजोर करने में एसटीएफ के महत्वपूर्ण योगदान का निरीक्षण किया।

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, श्री कुमार, जो 2009 में एसटीएफ प्रमुख के रूप में कार्यरत थे, को टीएमसी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय के आरोपों का सामना करना पड़ा। रॉय ने उन पर तत्कालीन रेल मंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी को निशाना बनाते हुए वाम मोर्चा सरकार की ओर से फोन निगरानी में शामिल होने का आरोप लगाया।

दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने अपनी पुस्तक ‘डायल डी फॉर डॉन’ में 2001 में अमेरिकन सेंटर हमले और खादिम जूता कंपनी के सीईओ पार्थ प्रतिम रॉय बर्मन के हाई-प्रोफाइल अपहरण मामले के बाद सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक के रूप में राजीव कुमार की जांच की प्रशंसा की। अपने अधीनस्थों के साथ खड़े रहने के लिए जाने जाने वाले श्री कुमार ने पुलिस बल के भीतर बहुत सम्मान अर्जित किया और उन्हें एक सच्चे टीम लीडर के रूप में वर्णित किया गया।

2011 में, जब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी वाम मोर्चे को हराकर सत्ता में आई, तो श्री कुमार को एक कम महत्वपूर्ण पद पर फिर से नियुक्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस कदम को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। 2012 में, जब बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय की स्थापना हुई, श्री कुमार इसके पहले आयुक्त बने।

यह 2013 में था जब सारदा चिट फंड घोटाला सामने आया था और टीएमसी सरकार भारी दबाव में थी, श्री कुमार ने सारदा समूह के अध्यक्ष सुदीप्त सेन और साझेदार देबजानी मुखर्जी को कश्मीर से गिरफ्तार किया था। श्री कुमार ने एसआईटी जांच का नेतृत्व किया और सत्तारूढ़ सरकार से उनकी निकटता के लिए प्रशंसा और आलोचना दोनों की।

नवंबर 2013 में, तत्कालीन बागी टीएमसी सांसद कुणाल घोष, जो वर्तमान में पार्टी प्रवक्ता हैं, को एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल मन्नान की याचिका पर मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने चिट-फंड घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

वैसे सीबीआई जांच को लेकर बहुत हो हल्ला होने के बाद अदालत के निर्देश पर उनसे पूछताछ तो हुई लेकिन उसके बाद से पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। दूसरी तरफ अपुष्ट चर्चा इस बात की है कि दरअसल राजीव कुमार ने अपनी विशेषज्ञता की वजह से भाजपा साइबर सेल की गतिविधियों की पूरी जानकारी हासिल कर रखी है। इसी वजह से भाजपा उनसे भयभीत रहती है। लेकिन किसी भी पक्ष में खुलकर इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा है।