नरेंद्र मोदी की सरकार ने मीडिया चैनलों और बड़े समाचार पत्रों को अपनी मुट्ठी में करने का काम किया था। इसी वजह से लगातार एकतरफा खबरों के प्रसारण की वजह से इस किस्म की मीडिया को गोदी मीडिया का नाम दिया गया। इस शून्यता को महसूस करते हुए अनेक लोगों ने नौकरी छोड़ने अथवा नौकरी से हटाये जाने के बाद अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया।
अब इसकी ताकत महसूस होने के बाद एक साल में जब केंद्र सरकार ने यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खुली छूट को खत्म करने की कोशिश करने का फैसला किया, तो यह प्लेटफॉर्म इतनी सारी चीजों का मिश्रण बन गया है कि ऐसा लगता है जैसे भारत यूट्यूब पर रहता है और सांस लेता है।
यह समाचार निर्माताओं और समाचार निर्माताओं दोनों के लिए टेलीविजन के बाद के एक युग की शुरुआत करता है, और यह सार्वजनिक प्रसारक की तुलना में वास्तविक अर्थों में अधिक सार्वजनिक प्रसारण प्रदान करता है, इसका अधिकांश भाग जनता द्वारा उत्पादित किया जाता है।
चुनावों के दौरान टीवी चैनलों के पत्रकारों और एंकरों की तुलना में स्व-निर्मित यूट्यूब प्रभावशाली लोगों को अब राजनीतिक वर्ग द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। यह स्पष्ट कर देता है कि केंद्र सरकार द्वारा मीडिया पर कब्जा करने की पहली कोशिश विफल हो चुकी है।
राजनीतिक वर्ग यह भी खोज रहा है कि आप मुख्यधारा के मीडिया की मध्यस्थता के बिना मतदाताओं तक पहुंचने के लिए माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए टीवी चैनलों से अपने पक्ष में प्रसारण अथवा बड़े अखबारों में सरकार समर्थक विचारों का प्रकाशन अब अपना महत्व खो चुके हैं। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई थी और तब से राजनेता इसका उपयोग कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी ने 2007 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, बराक ओबामा के राष्ट्रपति अभियान ने 2008 के चुनाव के लिए इसका प्रयोग किया। इस साल, भारत में अधिक से अधिक राजनेता चुनावों में मतदाताओं से जुड़ने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, यहां तक कि प्रधान मंत्री ने भी हाल ही में दोहराया कि वह 15 वर्षों से यूट्यूब पर हैं।
यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग साइट है जो टेलीविजन को निरर्थक बना रही है। और, चूंकि बड़े तकनीकी प्लेटफॉर्म अथक रणनीतिकार और नवप्रवर्तक हैं, इसलिए कंटेंट होस्टिंग के लिए प्लेटफॉर्म अब इस साल पेश किए गए यूट्यूब क्रिएट ऐप के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम सामग्री निर्माण की भी अनुमति देता है।
व्हाट्सएप और एक्स (पूर्व में ट्विटर) की तुलना में, यह सामग्री के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्लेटफ़ॉर्म है। भले ही डिजिटल समाचार साइटें यूट्यूब द्वारा एकतरफा निर्णय लेने की शिकायत करती हैं कि उन्हें किस विज्ञापन दर का भुगतान किया जाएगा, वे जानते हैं कि यह उनके अस्तित्व को संभव बनाता है। इसके बारे में सोचें – यूट्यूब नहीं होता, तो मुफ्त वीडियो का सार्वजनिक उपभोग नहीं होता।
इसलिए मीडिया जगत में कंपनियों से व्यक्तियों की ओर सत्ता परिवर्तन हो रहा है। न्यूज़लॉन्ड्री ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि दिसंबर 2022 में जब एनडीटीवी का अडाणी अधिग्रहण पूरा हुआ, तो पिछले महीने एंकर रवीश कुमार के चैनल छोड़ने के बाद एनडीटीवी इंडिया पर व्यूज़ आधे से अधिक घटकर 45 मिलियन हो गए।
एनडीटीवी, जो अब अदाणी के अधिग्रहण से पहले की तुलना में बेहतर वित्तपोषित है, अपने दर्शकों तक अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम नहीं है। हाल ही में पेश किए गए प्रसारण बिल के दायरे में लाना यूट्यूब चैनलों तक पहुंचने का एक तरीका है, जो अब तक सरकार के नियामक दायरे से बाहर थे।
भारत के डिजिटल क्षेत्र में कोई नियामक नहीं था, लेकिन अब सरकार ने कानून पारित कर दिया है और नियम बनाने की शक्तियां खुद को दे दी हैं। मसौदा विधेयक, जैसा कि तैयार किया गया है, 67 (हाँ, 67) क्षेत्रों का प्रावधान करता है जहां नियम बाद में बनाए जाएंगे, प्रभावी ढंग से नियमों के माध्यम से नए कानून बनाए जाएंगे।
इसके अलावा, समाचार प्रसारकों को मुआवजा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार सरकारी दबाव के कारण, फेसबुक और यूट्यूब दोनों समाचारों को बढ़ावा देना बंद करने के लिए तैयार हैं। फेसबुक ने हाल ही में प्रोग्राम श्रेणी के रूप में एल्गोरिदम को समाचार से हटा दिया है, जो सामग्री प्रचार के लिए फेसबुक का उपयोग कर रहे हैं काफ़ी प्रभाव पड़ा. इकोबॉक्स जो सोशल मीडिया रेफरल को मापता है, ने इसकी मात्रा निर्धारित की है।
17 जुलाई, 2022 को, फेसबुक ने प्रकाशकों के लिए 15.50 फीसद रेफरल ट्रैफ़िक उत्पन्न किया। एक साल से कुछ अधिक समय बाद, 3 अगस्त, 2023 को यह आंकड़ा घटकर केवल 4.84 फीसद रह गया। स्पष्ट है कि पहले सरकार ने जो कोशिश की थी, वह विफल हो चुकी है और अब सोशल मीडिया साइटों पर अपने खिलाफ प्रसारण रोकने की जी तोड़ कोशिश जारी है। यह सत्तारूढ़ दल की उस कमजोरी को दर्शाता है, जिससे वह पहले से ही भयभीत रही है।
