लोकतंत्र में विचार-विमर्श प्रमुख है और इस तरह के विचार-विमर्श की प्रकृति ही संसदीय लोकतंत्र को विशेष – अनमोल – स्वाद प्रदान करती है: विपक्ष ऐसे खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है जिनका संसदीय परंपरा के अनुसार एक निर्वाचित सरकार से उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। विपक्ष के कम से कम 78 सांसदों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए पुरस्कृत किया गया
संसद में हाल ही में सुरक्षा के उल्लंघन पर केंद्रीय गृह मंत्री से एक बयान की मांग की गई – सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा निलंबन के साथ, जो विडंबना यह है कि, अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना पसंद करती है लोकतांत्रिक लोकाचार के लिए. चौंकाने वाली बात यह है कि मंगलवार के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर 141 हो गया।
सरकार की ओर से विपक्ष-मुक्त सदन के इस प्रयास को संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा एक अनोखा स्पष्टीकरण भी दिया गया है। उन्होंने कहा, निलंबित सांसदों ने अध्यक्ष की दलीलों की अनदेखी की और नए में तख्तियां नहीं लहराने पर आम सहमति का उल्लंघन किया। लेकिन संसदीय लोकतंत्र की सबसे अच्छी सेवा असहमति की भावना से होती है।
विपक्ष न केवल केंद्रीय गृह मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करने के अपने अधिकार में है, बल्कि यह भी याद रखना चाहिए कि श्री मोदी की सरकार ने विपक्ष पर जो अमर्यादित आचरण का आरोप लगाया है, उसे बचाने की पूर्व रणनीति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मीडिया को नहीं बल्कि सांसदों को संसद की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को संबोधित करने से बरकरार रखा जाता है, न ही एक सत्तावादी सरकार द्वारा मर्यादा की बयानबाजी को हथियार बनाकर, जो दोनों असहमति को दबाने का कोई मौका नहीं खोती है।
इसमें, संसद श्री मोदी के नए भारत को प्रतिबिंबित करती है जहां सरकार के खिलाफ प्रतिरोध, चाहे वह लोगों द्वारा हो या लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा, कुचल दिया जाता है। विपक्ष के इस रक्तहीन तख्तापलट से भारत की संघीय इमारत पर और दबाव पड़ेगा। बदले में, इसका नीति निर्धारण और लोक कल्याण पर अशुभ प्रभाव पड़ता है।
प्रधानमंत्री ने नई संसद को नई शुरुआत का प्रतीक बताया था। उस भोर की काली रूपरेखा अब दिखाई दे रही है। इसी वक्त पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी याद आते हैं। सोमनाथ चटर्जी को जुलाई 2008 में माकपा से निष्कासित कर दिया गया था। अनुभवी राजनीतिज्ञ चटर्जी ने भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
जुलाई 2008 में एक महत्वपूर्ण विश्वास मत के दौरान स्पीकर के पद पर बने रहने के चटर्जी के फैसले के परिणामस्वरूप निष्कासन हुआ। सीपीआई (एम) ने प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। हालाँकि, चटर्जी, जो उस समय सीपीआई (एम) के सदस्य थे, ने अध्यक्ष के रूप में अपनी निष्पक्ष भूमिका बनाए रखने का फैसला किया और इस्तीफा देने के पार्टी के निर्देश का पालन नहीं किया।
चटर्जी के फैसले को स्पीकर के कार्यालय की निष्पक्षता और गरिमा को बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा गया। परिणामस्वरूप, सीपीआई (एम) ने अपनी राजनीतिक लाइन का पालन नहीं करने के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह ध्यान देने योग्य है कि चटर्जी 2009 में अपने कार्यकाल के अंत तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे और उनका निष्कासन भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष एकांत में बिताए, लगभग 40 वर्षों तक लोकसभा में राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, संसद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के दौरान गैर-पक्षपातपूर्ण रुख पर अड़े रहने के कारण सीपीएम द्वारा उन्हें निष्कासित कर दिया गया था।
वह पार्टी की अवज्ञा करने वाले पहले प्रमुख नेता थे। यहां तक कि उनके करीबी सहयोगी और बंगाल के सर्वशक्तिमान, पांच बार के मुख्यमंत्री ज्योति बसु भी उस समय उनके साथ आ गए थे, जब सीपीएम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। श्री चटर्जी – 10 बार के सांसद – का पिछले दो महीनों तक अस्पताल में रहने और बाहर रहने के बाद आज सुबह कोलकाता में निधन हो गया।
उन्हें 8 अगस्त को बेले व्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। माकपा के निर्देश का पालन नहीं करने का फैसला ब्रिटेन में प्रशिक्षित बैरिस्टर का था। उन्होंने अपनी पार्टी और उसके सर्वशक्तिमान नेता ज्योति बसु के पद छोड़ने के सभी अनुरोधों को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि अध्यक्ष के रूप में वह पक्षपात और दलगत राजनीति से ऊपर हैं। इसलिए यह तुलना स्वाभाविक है कि अब भारतीय लोकतंत्र की गाड़ी दरअसल किस ओर जा रही है। यद्यपि सुनहरे भविष्य के सपने दिखाये जा रहे हैं पर जमीनी सच्चाई इससे परे है और देश तेजी से लोकतंत्र से विमुख होता जा रहा है।
