आरबीआई ने तीन बैंकों पर करोड़ का जुर्माना लगाया

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक ने मानदंडों का पालन न करने पर सिटी बैंक पर 5 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपये और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 नवंबर, 2023 के एक आदेश द्वारा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A के उल्लंघन के लिए सिटीबैंक पर 5.00 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

यह जुर्माना आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन न करने तथा बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता के उल्लंघन के लिए है। इसमें कहा गया है कि एक जांच से पता चला है कि सिटी बैंक  निर्धारित समय अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि जमा करने में विफल रहा, अपने कुछ स्टाफ सदस्यों को कमीशन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान किया और निगरानी को आउटसोर्स किया और समूह कंपनी को एएमएल (मनी लॉन्ड्रिंग रोधी) अलर्ट का निपटान/बंद किया।

आरबीआई ने 31 मार्च, 2021 को उनकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सिटीबैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2021) के लिए अलग से वैधानिक निरीक्षण किया। हालांकि, इंडियन ओवरसीज बैंक का निरीक्षण उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था।

आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि 11 सितंबर 2013 को बड़े कर्जदारों के लिए एक डेटा बेस तैयार करने के कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। एक जांच के बाद, आरबीआई ने खुलासा किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ खातों के संबंध में आरबीआई को सौंपे गए बड़े एक्सपोजर पर डेटा की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसके अलावा भी कई खामियां पायी गयी हैं।

आरबीआई द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। इंडिया ओवरसीज बैंक पर आरबीआई द्वारा की गई जांच से पता चला कि दो कॉर्पोरेट संस्थाओं को सावधि ऋण (i) कुछ परियोजनाओं के लिए परिकल्पित बजटीय संसाधनों के बदले में या स्थानापन्न करने के लिए, परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंक योग्यता पर उचित परिश्रम किए

बिना कि परियोजनाओं से राजस्व धाराएं ऋण सेवा दायित्वों की देखभाल के लिए पर्याप्त थीं और जिसका पुनर्भुगतान/सेवा बजटीय संसाधनों से की गई थी और किसी अन्य कॉर्पोरेट इकाई को सावधि ऋण (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंक योग्यता पर उचित परिश्रम किए बिना ऋण सेवा दायित्वों का ध्यान रखने के लिए परियोजनाएँ पर्याप्त थीं; और (ii) जिसका पुनर्भुगतान/सेवा बजटीय संसाधनों से की गई थी।