पिछले महीने के अंत में देश के कई हिस्सों में सैनिक जुंटा के खिलाफ म्यांमार के जातीय विद्रोहियों द्वारा समन्वित हमला अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है कि तख्तापलट शासन के हाथ बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहों के गठबंधन, थ्री ब्रदरहुड एलायंस ने चीन के साथ म्यांमार की सीमा पर क्षेत्रीय लाभ हासिल करने और दर्जनों जुंटा बलों के आत्मसमर्पण करने का दावा किया है।
अशांत राखाइन राज्य और भारत की सीमा से लगे चिन राज्य में झड़पें हुई हैं। युद्ध के मैदान में असफलताओं का सामना करते हुए, जुंटा की प्रतिक्रिया हवाई हमले करने की रही है, जिससे भारी नागरिक हताहत हुए हैं। चुनौतियों की एक दुर्लभ स्वीकृति में, सेना द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति माइंट स्वे ने हाल ही में कहा कि इस मुद्दे (विद्रोही आक्रामक) को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करना आवश्यक है।
जब फरवरी 2021 में सेना ने आंग सान सू की की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, तो उसका पहला कदम व्यवस्था स्थापित करने के लिए बल प्रयोग करना था। इसने सुश्री सू की सहित अधिकांश लोकतंत्र समर्थक राजनेताओं को जेल में डाल दिया और विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई की।
वकालत समूहों के अनुसार, तब से सेना द्वारा 4,000 से अधिक नागरिकों और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है और लगभग 20,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 1.7 मिलियन लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन जुंटा की हिंसा ने देश को स्थिर करने में बहुत कम काम किया है।
म्यांमार ने दशकों से जातीय अल्पसंख्यकों द्वारा हिंसा का सामना किया है। लेकिन अतीत में, बर्मी समाज में मुख्य राजनीतिक विरोधाभास सुश्री सू की के नेतृत्व में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन द्वारा किया गया शांतिपूर्ण संघर्ष था। इस बार, लोकतंत्र समर्थक आंदोलन ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध के सू कियान मॉडल को छोड़ दिया, एक भूमिगत सरकार बनाई, एक मिलिशिया विंग की स्थापना की और जातीय विद्रोहियों के साथ हाथ मिलाया – एक ऐसा परिणाम जिसकी तख्तापलट शासन ने उम्मीद नहीं की थी।
दो वर्षों में, नई राजनीतिक वास्तविकताएँ सामने आई हैं। विद्रोहियों ने पर्याप्त क्षेत्रीय लाभ हासिल किया है और जुंटा पर परिचालन दबाव बिंदु बनाए रखते हुए कई मोर्चे खुले रखे हैं। जनरलों को क्षेत्रीय अलगाव का भी सामना करना पड़ रहा है, खासकर आसियान में। नए विद्रोही आक्रामक और क्षेत्रीय नुकसान जनरल मिन आंग ह्लाइंग के शासन के बढ़ते संकट की ओर इशारा करते हैं। जुंटा के पास कोई आसान विकल्प नहीं है।
एक सैन्य समाधान असंभव दिखता है. जुंटा बातचीत के लिए आगे नहीं आया है; लेकिन विभिन्न नई पीढ़ी के नेताओं के नेतृत्व में विद्रोहियों ने जनरलों से राजनीति से पीछे हटने और फिर शांति खोजने के लिए बातचीत करने को कहा है। वे जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता वाली संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग करते हैं।
अगर हिंसा जारी रहती है, खासकर भारत और चीन की सीमा से लगे इलाकों में, तो इसके क्षेत्रीय असर होंगे। आसियान के साथ प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों को म्यांमार में युद्धविराम हासिल करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, सार्थक बातचीत के लिए मंच तैयार करना चाहिए जिसका उद्देश्य लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बहाल करना है।
इस दौर में अब हालात ऐसे हो गये हैं कि वहां के सैनिक भी विद्रोहियों के हमलों से जान बचाने भारतीय सीमा में आ रहे हैं। भारतीय सेना उन्हें सुरक्षित वापस भेज रहा है। इस स्थिति पर भारत को निश्चित तौर पर चिंतित होना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे मिजोरम में ऐसे म्यांमार के शरणार्थियों का दबाव बढ़ रहा है।
इस किस्म का आबादी का दबाव सामाजिक और आर्थिक असंतुलन पैदा करता है और यह बाद में चलकर सामाजिक विभाजन की वजह बनती है। पड़ोसी राज्य मणिपुर की असली हालत क्या है, यह पूरा देश देख रहा है। इससे पूर्व बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में भी शरणार्थियों की बाढ़ में भारतीय अर्थव्यवस्था का संतुलन ही बिगाड़कर रख दिया था।
गनीमत है कि म्यांमार से भागे अधिकांश रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के कॉक्सबाजार इलाके में हैं। अगर वे लाखों लोग भारत में होते तो निश्चित तौर पर यह चिंता का बड़ा विषय होता। इसलिए अपने इस पड़ोसी देश की अशांति को समाप्त कराने की दिशा में भी भारत को पहल करनी चाहिए।
सिर्फ यूक्रेन वनाम रूस या फिर इजरायल वनाम हमास पर बयान देने से भारत की अपनी समस्याएं खत्म नहीं होती। एक कहावत है कि जब पड़ोस के घर में आग लगी तो उसे बूझाने में सहयोग करना चाहिए ना कि आग से अपने घर तक फैलने तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए। इसलिए म्यांमार से कमसे कम शरणार्थियों के आमद को लेकर भी भारत की तरफ से कूटनीतिक पहल करने का पर्याप्त आधार मौजूद है। वरना गाजा से शरणार्थियों की चर्चा तो अभी पूरी दुनिया में हो रही है।
