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कई बड़े नेताओं को मिली थी चेतावनी
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सरकार ने इस पर जांच प्रारंभ की है
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राज्य प्रायोजित शब्द से ही विवाद
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः प्रसिद्ध आईटी कंपनी एप्पल अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उसकी तरफ से कई लोगों को यह संदेश दिया गया था कि उनके मोबाइल पर राज्य प्रायोजित सेंधमारी की कोशिश हो सकती है। इस पर बवाल होने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा गया था। अब पता चला है कि एप्पल अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजने पर रहा है।
टीएमसी की महुआ मोइत्रा और कांग्रेस के शशि थरूर सहित कई विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उन्हें एक एसएमएस और ईमेल के माध्यम से एप्पल से राज्य-प्रायोजित हमले की सूचना मिली थी। एप्पल के स्थानीय कार्यालय के सूत्र ने बताया कि वे स्थिति का आकलन कर रहे हैं और मामले की तात्कालिकता और इसकी गंभीरता को देखते हुए अपने मुख्यालय के साथ लगातार संपर्क में हैं।
व्यापक परिप्रेक्ष्य में गोपनीयता और डिवाइस सुरक्षा मायने रखती है कि कुछ विशिष्ट अलर्ट क्यों जारी किए जाते हैं। अलर्ट में राज्य-प्रायोजित हमलावर शब्द के उपयोग के संबंध में, सूत्रों ने प्रकाशन को आगे बताया कि इसे तब लागू किया जाता है जब उल्लंघन का प्रयास अत्यधिक परिष्कृत होता है, जो बदले में, सरकारी स्तर के संचालन में विशेषज्ञता वाली कुछ एजेंसियों के काम को इंगित करता है।
इस बीच, सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने एप्पल की अधिसूचना के मुद्दे पर अपनी जांच शुरू कर दी है और कंपनी को एक नोटिस भेजा गया है, आईटी सचिव एस कृष्णन ने गुरुवार को कहा था। आईफोन निर्माता कंपनी ने पहले एक बयान में कहा था कि यह संभव है कि कुछ खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती हैं और कुछ हमलों का पता नहीं चल सकता है। हालाँकि, इसने यह कहने से इनकार कर दिया कि विपक्षी नेताओं को किस वजह से चेतावनियाँ मिलीं।
कंपनी ने 31 अक्टूबर को एक बयान में कहा था, एप्पल खतरे की सूचनाओं के लिए किसी विशिष्ट राज्य-प्रायोजित हमलावर को जिम्मेदार नहीं ठहराता है। इसमें कहा गया था कि राज्य-प्रायोजित हमलावर, बहुत अच्छी तरह से वित्त पोषित और परिष्कृत हैं, और उनके हमले समय के साथ विकसित होते हैं। इसमें कहा गया है, ऐसे हमलों का पता लगाना खतरे के खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है जो अक्सर अपूर्ण और अपूर्ण होते हैं।
यह संभव है कि एप्पल की कुछ खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती हैं, या कुछ हमलों का पता नहीं चल पाता है। एप्पल ने आगे कहा था, हम इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ हैं कि किस कारण से हमें खतरे की सूचनाएं जारी करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इससे राज्य-प्रायोजित हमलावरों को भविष्य में पता लगाने से बचने के लिए अपने व्यवहार को अनुकूलित करने में मदद मिल सकती है।
