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नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (2 नवंबर) को चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने तीन दिनों तक मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ताओं – एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), डॉ जया ठाकुर – ने वित्त अधिनियम 2017 द्वारा पेश किए गए संशोधनों को चुनौती दी, जिसने चुनावी बांड योजना का मार्ग प्रशस्त किया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चुनावी बांड से जुड़ी गुमनाम राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है और मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस योजना में शेल कंपनियों के माध्यम से योगदान करने की अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना का बचाव यह सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में किया कि सफेद धन का उपयोग उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के लिए किया जाता है।
सरकार ने आगे तर्क दिया कि दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखना जरूरी है ताकि उन्हें राजनीतिक दलों से किसी प्रतिशोध का सामना न करना पड़े। इस दौरान अदालत ने सरकार की इस दलील पर सवाल उठाये कि देश की जनता को इस बारे में जानने का अधिकार नहीं है। अदालत के मुताबिक देश की जनता को हर कुछ जानने का अधिकार है।
सुनवाई के दौरान, पीठ ने योजना के बारे में केंद्र सरकार से कई प्रासंगिक सवाल उठाए, उसकी चयनात्मक गुमनामी को चिह्नित किया और यह भी पूछा कि क्या वह पार्टियों के लिए रिश्वत को वैध बना रही है। पीठ ने कहा कि सत्ताधारी दल के लिए दानदाताओं की पहचान जानना संभव है, जबकि विपक्षी दलों को ऐसी जानकारी नहीं मिल सकती।
पीठ ने इस शर्त को हटाने पर भी सवाल उठाए कि कंपनियां अपने शुद्ध लाभ का अधिकतम 7.5 प्रतिशत ही राजनीतिक दलों को दान कर सकती हैं। सुनवाई समाप्त करते हुए, पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को अदालत में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। 30 सितंबर तक चुनावी बांड के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त योगदान का विवरण सीलबंद कवर में दिया गया है।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण (एडीआर के लिए), वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (डॉ जया ठाकुर के लिए), अधिवक्ता शादान फरासत (सीपीआई (एम) के लिए), याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता निज़ाम पाशा और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने बहस की। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता संघ की ओर से पेश हुए।
