हाल के दिनों में एक नहीं अनेक बार ऐसा देखा गया है कि केंद्र सरकार ने तमाम नियमों और कानूनों को ठेंगा दिखाकर अपनी मर्जी से काम किया है। लोकसभा में प्रचंड बहुमत होने की वजह से वह देश की जनता के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की बातों को भी अनसुना कर देती है।
इसके अलावा कई अवसरों पर केंद्र सरकार का आचरण ऐसा दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके अधीन है। मसलन पेगासूस, राफेल और अभी के चुनावी बॉंड का मामला बतौर उदाहरण लिया जा सकता है। चुनावी चंदे के जो आंकड़े सामने आये हैं, उसकी बात करें तो सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशी अगर निर्धारित अधिकतम राशि भी खर्च करते हैं तो वह चुनावी चंदे में मिली रकम के मुकाबले बहुत कम है।
इसके अलावा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म करने की साजिश को पूरा देश देख रहा है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो यह एक अच्छी बात है। इसकी पहल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में की है। अदालत ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता के मामले में फैसला लेने की अंतिम तिथि तय कर दी है।
दरअसल कानूनी दांव पेंच से इन मुद्दों को टालने की बीमारी पूरी व्यवस्था में कायम हो चुकी है। महाराष्ट्र के मामले में यह न्यायिक दावे का एक स्वागत योग्य संकेत है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के लिए उन याचिकाओं पर निर्णय लेने की समय सीमा तय की है, जिसमें उन सदस्यों की अयोग्यता की मांग की गई है, जो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेतृत्व से अलग हो गए थे।
लंबे अनुभव से पता चलता है कि स्पीकर अपनी राजनीतिक संबद्धता के आधार पर अयोग्यता के मुद्दों को बहुत तत्परता या उदासीन उदासीनता के साथ लेते हैं। तटस्थ रहने और संविधान की दसवीं अनुसूची, दल-बदल विरोधी कानून से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों से निपटने में तात्कालिकता की भावना प्रदर्शित करने के अपने कर्तव्य के बारे में समय-समय पर याद दिलाए जाने के बावजूद, पीठासीन अधिकारी राजनीतिक वफादारी को अपने संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर रखते हैं।
इसलिए, यह बिल्कुल उचित है कि शीर्ष अदालत ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाले राकांपा से अलग हुए समूह से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं पर 31 जनवरी, 2024 तक फैसला करने को कहा है।
ये निर्देश 11 मई, 2023 को संविधान पीठ के फैसले के परिणाम का स्वाभाविक अनुवर्ती हैं, जिसमें अध्यक्ष को अयोग्यता के मुद्दे को उचित अवधि के भीतर तय करने के लिए कहा गया था। यह फैसला एक ऐसे मामले में आया जो शिवसेना में विभाजन के कारण उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण सत्ता परिवर्तन हुआ और श्री शिंदे के बाद श्री शिंदे मुख्यमंत्री बने।
कोई भी इस बात पर विवाद नहीं कर सकता कि अध्यक्ष के पास मामले पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय था, भले ही कुछ प्रक्रियात्मक पहलुओं और याचिकाओं को एक साथ जोड़ने में कुछ देरी हो सकती है। सितंबर में पहले के आदेश में, न्यायालय ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि अध्यक्ष उसके निर्देशों का सम्मान करेंगे, खासकर जब वह दसवीं अनुसूची के तहत एक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य कर रहे हों।
न्यायिक आदेशों के बिना भी, यह मुद्दा कि क्या किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया गया है, ऐसा मामला नहीं है जिसे इत्मीनान से या पक्षपातपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। हाल के राजनीतिक इतिहास में कई राज्यों में सत्तारूढ़ दलों द्वारा अयोग्यता के डर के बिना लापरवाही से विपक्ष के सदस्यों की भर्ती के उदाहरण भरे पड़े हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मित्रवत अध्यक्ष उन्हें अयोग्य नहीं ठहराएंगे।
कर्नाटक अयोग्यता मामले में अपने फैसले के अंत में, न्यायालय ने कहा कि अध्यक्षों द्वारा तटस्थ रहने के संवैधानिक कर्तव्य के विरुद्ध कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मणिपुर में, न्यायालय एक मंत्री को पद से हटाने तक पहुंच गया क्योंकि स्पीकर न्यायिक समय सीमा समाप्त होने के काफी समय बाद भी यह निर्णय लेने में विफल रहे कि क्या मंत्री ने दलबदल के लिए अयोग्य ठहराया था।
जब तक अध्यक्ष के पास अयोग्यता के मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है, तब तक दलबदल के मामलों को राजनीति के घेरे से मुक्त करना मुश्किल होगा। अब चुनावी बॉंड पर भी सुनवाई चल रही है, जिसमें सरकार की दलीलें आम आदमी के हिसाब से बहुत कमजोर है। जिसके पैसे से पूरा देश चलता है, उसी को हिसाब लेने का हक नहीं हैं, यह अपने आप में वर्तमान सरकार की सोच को दर्शाता है। किससे पैसा आया और उसे क्या लाभ मिला, यह जानने का हक हर देशवासी को है। खास कर जब अडाणी के हर मुद्दे पर केंद्र सरकार आरोपों से घिरती जा रही है तो जबाव तो मिलना ही चाहिए।
