Breaking News in Hindi

वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी दलों के साथ विचार-विमर्श जरूरी: गौरव गोगोई

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी :एक राष्ट्र एक चुनाव‘ पर हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समिति पर बोलते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता की मांग की। उन्होंने आज सवाल किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने गठन से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के भीतर सभी दलों के साथ बातचीत की थी और इस प्रस्ताव पर चर्चा की थी।मैं जानना चाहता हूं कि क्या पहले सभी पक्षों से बात करना जरूरी नहीं है? क्या उन्होंने (भाजपा) राजग के भीतर विभिन्न दलों में इस बारे में बात की है?… मुझे लगता है कि यह सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। आप देखेंगे कि यह मुद्दा आने वाले दो हफ्तों में अपने आप खत्म हो जाएगा।

इससे पहले उसी दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर समिति के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की। रमेश ने उच्च स्तरीय समिति के गठन को पूर्व निर्धारित संदर्भ की शर्तों के साथ एक अनुष्ठानिक अभ्यास के रूप में वर्णित किया जो इसकी सिफारिशों को बहुत प्रभावित करता है।

रमेश ने समिति की संरचना के बारे में भी चिंता व्यक्त की, यह सुझाव देते हुए कि यह इसके निष्कर्षों की संभावित दिशा का खुलासा करता है। विशेष रूप से, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी ने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, इस कदम का रमेश ने समर्थन किया।2 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित एक पत्र में, अधीर रंजन चौधरी ने समिति में सेवा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि समिति के लिए विचारार्थ विषय इस तरह से तैयार किए गए थे जो विशिष्ट निष्कर्षों की गारंटी देते थे, जिससे पूरी प्रक्रिया छलावा हो जाती थी।

श्री चौधरी ने आम चुनाव से कुछ महीने पहले एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को अचानक आगे बढ़ाने पर भी चिंता जताई और इसे संवैधानिक रूप से संदिग्ध, व्यावहारिक रूप से अव्यावहारिक और तार्किक रूप से लागू नहीं करने योग्य बताया. उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता को समिति से बाहर रखे जाने को रेखांकित किया जिसे उन्होंने संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का जानबूझकर अपमान माना। इन परिस्थितियों को देखते हुए, अधीर चौधरी ने कहा कि उनके पास समिति में सेवा करने के निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

उत्तर छोड़ दें

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा।