नई दिल्ली: चीन के नए मानचित्र से भारत के प्रति नाराजगी के बाद, नेपाल भी नाराज है। इस मानचित्र में भारतीय सीमा पर उन क्षेत्रों को नहीं दिखाता है जिन पर काठमांडू ने अपने मानचित्रण प्रयासों के माध्यम से दावा किया है।
चीन ने सोमवार को अपने मानक मानचित्र के 2023 संस्करण का अनावरण किया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपनी सीमा के भीतर दिखाया गया था। जबकि राजनीतिक विपक्ष ने मुद्दा उठाया, विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने चीन के समक्ष “कड़ा विरोध” दर्ज कराया है।
नए चीनी मानचित्र ने काठमांडू में भी ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसमें लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा के क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जो एक नुकीले इलाके के आकार में हैं और मई 2020 में आधिकारिक नेपाली मानचित्र में शामिल किए गए थे। नेपाल द्वारा नक्शा जारी करने के बाद, भारत ने इसे अनुचित मानचित्रण दावा करार दिया और अभी तक इस मामले पर द्विपक्षीय रूप से चर्चा नहीं की है।
चीनी मानचित्र पर नेपाल में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने अपनी चीन यात्रा रद्द कर दी है। नेपाली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सेवा लमसल ने सावधानीपूर्वक शब्दों में एक बयान जारी किया जिसमें सीधे तौर पर बीजिंग की निंदा नहीं की गई।
नेपाल 2020 में नेपाल की संसद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित अपने राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र पर दृढ़ और स्पष्ट है। नेपाल सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि इस मानचित्र का हमारे पड़ोसियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भी सम्मान किया जाना चाहिए।
नेपाल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सीमा मामलों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बीजिंग उन क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं देता है, क्योंकि लिपुलेख लंबे समय से भारत और चीन के बीच आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त व्यापारिक केंद्र रहा है।
अब तक, नेपाली प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल की ओर से कोई व्यक्तिगत बयान नहीं आया है, जो एशियाई खेलों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए इस महीने चीन जाने वाले हैं। भारत के अलावा वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस ने भी दक्षिण चीन सागर पर अपने दावों के आधार पर नए चीनी मानचित्र पर आपत्ति जताई है।
