रसोई गैस की कीमतों में दो सौ रुपये की कमी

• अनुराग ठाकुर ने दी फैसले की जानकारी

• उज्ज्वला योजना के तहत और भी फायदा

• केंद्रीय मंत्री ने कहा चुनाव से कोई रिश्ता नहीं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः त्यौहारी सीजन से पहले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने एलपीजी की कीमत में 200 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि 10.35 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी अब 400 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बड़े राहत उपाय के रूप में देश के सभी 330 मिलियन उपयोगकर्ताओं के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की कीमतों में कटौती की घोषणा की। एलपीजी सिलेंडर के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 29 अगस्त को कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा, इसके अलावा, पीएम उज्वला योजना के तहत उपयोगकर्ताओं को मौजूदा सब्सिडी के अलावा यह सब्सिडी मिलेगी।

एलपीजी सिलेंडर पर अतिरिक्त सब्सिडी रक्षा के रूप में तुरंत लागू होगी। इसके साथ, उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए सब्सिडी अब 400 रुपये प्रति एलपीजी सिलेंडर हो गई है। सरकार ने 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शनों को भी मंजूरी दी, जिससे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 103.5 मिलियन हो जाएगी। प्रति एलपीजी सिलेंडर 200 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का वित्तीय प्रभाव 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, रक्षाबंधन का त्योहार हमारे परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन है। गैस के दाम कम होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियतें बढ़ेंगी और उनका जीवन आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे आप स्वस्थ रहें, ईश्वर से यही कामना है।

यह पूछे जाने पर कि क्या एलपीजी की कीमतों में कटौती का संबंध आगामी राज्य चुनावों से है, ठाकुर ने कहा, अगर हमें उस पर गौर करना होता, तो हम इसे बहुत पहले ही कर चुके होते। इसलिए इसका (आज के फैसले का) किसी भी चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। यह सब उठाए गए राहत उपायों और 33 करोड़ उपयोगकर्ताओं को दिए जाने वाले लाभों से संबंधित है।

वैसे श्री ठाकुर के इस बयान से साफ हो गया है कि दिनोंदिन तेजी से बदलती राजनीति की वजह से अब केंद्र सरकार दबाव में है। दूसरी तरफ आने वाले दिनों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक भी मुंबई में होने जा रही है। जिसके बारे में चर्चा है कि एनडीए में शामिल कई दल भी भाजपा का साथ छोड़कर अब इंडिया की तरफ जा सकते हैं।

वैसे पूरे देश में महंगाई एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है, इसे सरकार अब औपचारिक तौर पर स्वीकार कर चुकी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इसी सिलंडर के बढ़े दाम की वजह से बार बार जनता के सवालों से घिर रही हैं। उन्होंने डॉ मनमोहन सिंह की सरकार ने इस मुद्दे पर काफी आंदोलन किया था।

वैसे यह भी ज्ञात है कि इस साल के अंत में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। समग्र खाद्य मुद्रास्फीति के कारण जुलाई में उपभोक्ता कीमतें 6.5 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद के मुकाबले 7.4 प्रतिशत बढ़ीं। कच्चे तेल की कीमतें हालिया ऊंचाई से कम होने के बावजूद एलपीजी की कीमतों में कटौती नहीं की गई है।

राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा एलपीजी की कीमत में कटौती की औपचारिक घोषणा करने की उम्मीद है। एक लाभार्थी ने कहा, यह बहुत अच्छा फैसला है, अगर सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कमी होगी तो यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि घर चलाना मुश्किल है।

वैसे सरकार के यह फैसला पहले ही लेना चाहिए था। घरेलू रसोई गैस, जिसका उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है, की कीमत वर्तमान में नई दिल्ली में 1,103 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है। एलपीजी की कीमतों में आखिरी बार 1 मार्च को बदलाव किया गया था, जब इसमें 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी। वित्त वर्ष 2014 के केंद्रीय बजट में राज्य द्वारा संचालित तेल रिफाइनिंग कंपनियों को पूंजी समर्थन के रूप में 30,000 करोड़ रुपये अलग रखे गए थे। गरीब परिवारों को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन वितरित करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी।