जेनेरिक दवा लिखने के निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है। डाक्टरों ने इस निर्देश का विरोध किया था और उसके समर्थन मे कई दलीलें भी दी थी। दूसरी तरफ इस नियम को लाने के पीछे मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने की सोच भी सही है। इसके बीच जिस विषय पर खुली चर्चा नहीं हो रही है, वह यह है कि ब्रांडेड दवा की कीमत इतनी अधिक क्यों हैं।
कोई भी पक्ष खुलकर इस सत्य को स्वीकार नहीं करता कि दवा उत्पादन के साथ साथ डाक्टरों पर होने वाले खर्च का बोझ भी मरीजों पर लादे जाने की वजह से दवाइयां महंगी है। दूसरे शब्दों में मरीजों से फीस लेने वाले भी खास कंपनी की दवा लिखकर अतिरिक्त औऱ गुप्त आय हासिल करते हैं, यह भी एक सच है।
पिछले सप्ताह में, कम से कम तीन संगठनों ने सरकार से संपर्क कर पुनर्मूल्यांकन और निर्देश को वापस लेने का आग्रह किया था। नीति परिवर्तन के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व के बाद, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया – सलाहकार चिकित्सकों का एक निकाय – और मेडिको-लीगल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी मंडाविया और मोदी को पत्र लिखकर निर्देश के खिलाफ अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं।
जेनेरिक दवाएं दवाओं के गैर-ब्रांडेड संस्करण हैं जिनकी ब्रांडेड समकक्षों के समान खुराक, उपयोग, दुष्प्रभाव, प्रशासन मार्ग, जोखिम, सुरक्षा और शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, जबकि क्रोसिन और डोलो 650 दर्द और बुखार निवारक के ब्रांडेड संस्करण हैं, उनका सामान्य नाम पेरासिटामोल है।
जेनेरिक दवा नुस्खों के लिए एनएमसी के दिशानिर्देशों के तहत, इन दवाओं को खुराक के रूप, शक्ति, प्रशासन मार्ग, गुणवत्ता, प्रदर्शन विशेषताओं और इच्छित उपयोग के संदर्भ में उनके ब्रांड/संदर्भ-सूचीबद्ध समकक्षों के समकक्ष उत्पादों के रूप में परिभाषित किया गया है। स्पष्टता सुनिश्चित करने और गलत व्याख्या को कम करने के लिए, एनएमसी अनुशंसा करता है कि नुस्खे सुपाठ्य होने चाहिए, अधिमानतः सभी बड़े अक्षरों में लिखे जाने चाहिए।
त्रुटियों को रोकने के लिए टंकित और मुद्रित नुस्खों को प्रोत्साहित किया जाता है। एनएमसी ने डॉक्टरों को तर्कसंगत नुस्खे लिखने में उपयोग करने के लिए एक नुस्खा टेम्पलेट भी प्रदान किया है। हालाँकि, इन जेनेरिक दवाओं की प्रभावकारिता और गुणवत्ता को लेकर आशंकाएँ पैदा हो गई हैं। आलोचक जो प्रमुख रूप से चिकित्सा पेशेवर और चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शिक्षाविद हैं, तर्क देते हैं कि मानकीकृत परीक्षण और अनुमोदन प्रक्रियाओं की कमी के कारण उनकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता से समझौता किया जा सकता है।
वे आगे तर्क देते हैं कि ब्रांडेड दवाएं गुणवत्ता का अधिक आश्वासन देती हैं। आम तौर पर ज्ञात है, जेनेरिक दवाओं के बारे में चिंताओं के बावजूद, उनकी सामर्थ्य एक महत्वपूर्ण लाभ बनी हुई है। उनकी कम कीमतें पेटेंट संरक्षण और विपणन खर्चों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप होती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा जनता के लिए अधिक सुलभ हो जाती है। आईएमए ने हालांकि तर्क दिया है कि दवाओं के विशिष्ट समूहों को निर्धारित करने का निर्देश व्यापक चिकित्सा देखभाल को कमजोर करता है और चिकित्सा पेशेवरों की स्वायत्तता को कमजोर करता है।
जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के पीछे की मंशा का समर्थन करने के बावजूद, डॉक्टरों ने आशंका व्यक्त की है कि नया निर्देश उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता से समझौता कर सकता है। जनादेश का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल को अधिक किफायती बनाना और आर्थिक रूप से वंचित आबादी के लिए आवश्यक दवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करना है।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्देश निर्णय लेने की शक्ति को चिकित्सकों से फार्मासिस्टों या फार्मेसी सेटिंग्स में व्यक्तियों में स्थानांतरित कर देता है। मेडिको लीगल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संभावित उल्लंघन के लिए जेनेरिक दवाएं लिखने का निर्देश जांच के दायरे में है।
कई कानूनी मामलों ने यह स्थापित किया है कि व्यक्तियों को राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना अपने शरीर और चिकित्सा उपचार के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। आईएमए ने कहा कि भारत में निर्मित 0.1 प्रतिशत से भी कम दवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है, मेडिको लीगल सोसाइटी ने चेतावनी दी कि जेनेरिक दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण में संभावित समझौते के कारण चिंताएं पैदा होती हैं, जिससे डॉक्टरों के लिए अनिश्चित प्रभावकारिता और दायित्व बढ़ जाता है।
दवा की गुणवत्ता और फार्मेसी प्रथाओं पर एनएमसी के नियंत्रण की कमी ने बहस को और बढ़ा दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि भारतीय बाजार में दवाओं की उपलब्धता एक चुनौती है। इसके बीच उस असली विषय पर कोई भी खुलकर नहीं बोलता कि आखिर ब्रांडेड दवा अपने उत्पादन लागत की तुलना में अधिक महंगी कैसे हो जाती है। इस कड़वे सत्य को स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है कि इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ में डाक्टरों को तोहफा और विदेश दौरे का पैकेज भी छिपा होता है।
